कॅन्सरच्या औषधांवरील वाढीव किमतींवरून सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढल्यामुळे ३० सप्टेंबर रोजी हॉस्पिटल क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. कोर्टाने मार्जिन **१६%** पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे संकेत दिल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने कॅन्सरवरील औषधांच्या किमतींमधील तफावतीबाबत कडक भूमिका घेतल्याने ३० सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारात हॉस्पिटल शेअर्सची जोरदार विक्री झाली. यामध्ये Apollo Hospitals, Max Healthcare आणि Yatharth Hospital च्या शेअर्समध्ये ४% ते ६% पर्यंत घसरण नोंदवण्यात आली.
कोर्टाचे ताशेरे काय आहेत?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने औषधांच्या किमतींवरून गंभीर चिंता व्यक्त केली. अनेक केसेसमध्ये ₹२,७०० ला मिळणारी औषधे रुग्णांना ₹२७,००० च्या एमआरपीवर विकली जात असल्याचे समोर आले आहे. ही लूट थांबवण्यासाठी सरकारने औषधांवरील नफ्याचे प्रमाण १६% पर्यंत मर्यादित ठेवावे, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे. मोठ्या हॉस्पिटल चेनसाठी फार्मसी हे उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर होऊ शकतो.
इन-हाऊस फार्मसीवर प्रश्नचिन्ह
केवळ किमतीच नव्हे, तर रुग्णालयांच्या 'इन-हाऊस फार्मसी' मधूनच औषधे घेण्याच्या सक्तीवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रथेमुळे रुग्णांना पर्याय उरत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने केंद्र सरकारला यावर फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विषयावर सरकार सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष आरोग्य मंत्रालयाकडे (Ministry of Health) लागले असून, Drugs (Prices Control) Order, २०१३ मध्ये बदल झाल्यास हॉस्पिटल व्यवसायाचे संपूर्ण मॉडेल बदलू शकते.