आरोग्य मंत्रालयाने औषध विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केमिस्ट शॉप्समध्ये CCTV बसवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे छोट्या दुकानदारांवर **₹50,000 ते ₹1 लाख** रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने (AIOCD) याला कडाडून विरोध केला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 'Drugs and Cosmetics Rules, 1945' मध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. याअंतर्गत, शेड्यूल H, H1 आणि X मधील अमली किंवा सवयीच्या औषधांची विक्री करताना आता दुकानांमध्ये CCTV बसवणे अनिवार्य असणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश औषधांचा गैरवापर थांबवणे आणि विक्रीवर कडक लक्ष ठेवणे हा आहे.\n\nनव्या नियमांनुसार, दुकानांना किमान तीन महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे. सध्या हा नियम केवळ किरकोळ (Retail) विक्री करणाऱ्या दुकानांसाठी असून होलसेल व्यवहारांना यातून वगळण्यात आले आहे.\n\n### व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आणि आव्हाने\n\nAll India Organisation of Druggists and Chemists (AIOCD) ने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. केमिस्ट संघटनेने आरोग्य सचिव पुन्या सलीला श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, मोठ्या फार्मेसी चेनसाठी हे शक्य असले, तरी लहान आणि मध्यम दुकानदारांसाठी हा खर्च पेलणे कठीण आहे.\n\nAIOCD च्या अंदाजानुसार, सीसीटीव्ही आणि सर्व्हर स्टोरेजसाठी प्रति दुकान ₹50,000 ते ₹1 लाखांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. ग्रामीण भागात वीज कपात आणि इंटरनेटची समस्या असल्याने सतत सीसीटीव्ही चालू ठेवणे हे तांत्रिकदृष्ट्या मोठे आव्हान आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?\n\nया निर्णयामुळे फार्मेसी क्षेत्रात 'कम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) वाढण्याची शक्यता आहे. जरी मोठ्या रिटेल कंपन्यांकडे आधीच सुरक्षा यंत्रणा असली, तरी नवीन नियमांनुसार त्यांना अपग्रेड्स करावे लागतील. आता सरकार या निर्णयावर ठाम राहते की व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांनुसार शिथिलता देते, याकडे मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.