केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णसुरक्षा आणि बिलांमधील फसवणूक टाळण्यासाठी 'सिंगल-युज' मेडिकल उपकरणांच्या पुनर्वापराला (Reuse) सक्त मनाई केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम हॉस्पिटलच्या ऑपरेटिंग खर्चावर आणि मेडिकल उपकरणांच्या मागणीवर होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला असून, रुग्णालयांमध्ये 'सिंगल-युज' मेडिकल उपकरणांच्या पुनर्वापराच्या प्रथेवर त्वरित बंदी घालण्यास सांगितले आहे. 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस' (DGHS) ने स्पष्ट केले आहे की, जी उपकरणे फक्त एका वापरासाठी बनवली आहेत, त्यांचे निर्जंतुकीकरण (Sterilization) करून पुन्हा वापरणे अत्यंत घातक आहे. यामुळे रुग्णांना संसर्गाचा धोका तर निर्माण होतोच, पण रुग्णालयांमध्ये बिलिंगची मोठी फसवणूकही केली जाते.
हॉस्पिटलच्या व्यवसायावर परिणाम
हे निर्बंध विशेषतः कार्डिओलॉजी, नेफ्रॉलॉजी, ऑन्कोलॉजी आणि न्यूरोसर्जरी यांसारख्या महागड्या विभागांवर लागू होतील. अनेक हॉस्पिटल चेन आपला खर्च कमी करण्यासाठी अशा उपकरणांचा पुन्हा वापर करत असत. आता प्रत्येक प्रक्रियेसाठी नवीन उपकरणे वापरावी लागणार असल्याने, हॉस्पिटल्सचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
मेडिकल डिव्हाइस कंपन्यांसाठी संधी
एकीकडे हॉस्पिटल सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्ससाठी हे आव्हान असले, तरी मेडिकल डिव्हाइस उत्पादकांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. हॉस्पिटलमध्ये ताज्या उपकरणांची मागणी वाढल्यामुळे मेडिकल टेक्नॉलॉजी सेक्टरमधील कंपन्यांच्या विक्रीत (Sales Volume) मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे उल्लंघन केल्यास 'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०', 'मेडिकल डिव्हाइसेस रूल्स २०१७' आणि 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट २०१०' अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. 'ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI) या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष तपासणी पथके तैनात करणार आहे.