Department of Pharmaceuticals ने तीन सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. एम. श्रीनिवास हे असून, फार्मा कंपन्यांच्या मार्केटिंग नियमांना कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबत ही समिती विचार करणार आहे.
Department of Pharmaceuticals ने देशातील फार्मा मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पुनरावलोकनासाठी कंबर कसली आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माजी सचिव प्रीती सुदान आणि मेदांताचे चेअरमन डॉ. नरेश त्रेहन यांचाही समावेश आहे.nn### UCPMP 2024 चे भवितव्य काय?nnसध्या 'Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices' (UCPMP) हे स्व-नियंत्रित (self-regulatory) कोड म्हणून कार्यरत आहे. अनेक वर्षांपासून फार्मा कंपन्या डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्सना महागड्या भेटवस्तू किंवा आर्थिक मोबदला देऊन प्रिसक्रिप्शन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. आता हे नियम ऐच्छिक न ठेवता, ते कायदेशीररित्या बंधनकारक असावेत का, याचा तपास ही समिती करणार आहे.nn### गुंतवणुकदारांसाठी का आहे महत्त्वाचे?nnफार्मा कंपन्यांच्या एकूण खर्चामध्ये मार्केटिंग आणि प्रमोशनचा वाटा मोठा असतो. जर सरकारने हे नियम कठोर केले, तर कंपन्यांना त्यांच्या मार्केटिंग धोरणांमध्ये बदल करावा लागेल. यामुळे Compliance costs मध्ये वाढ होऊ शकते आणि कंपन्यांच्या Profit Margins वरही याचा दबाव दिसून येऊ शकतो.nnn### पुढचे दोन महिने महत्त्वाचेnnसमितीला त्यांच्या पहिल्या बैठकीनंतर दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींवरून फार्मा क्षेत्रातील नियमावलीचे भविष्य ठरेल. त्यामुळे गुंतवणुकदारांनी कंपन्यांच्या पुढील मार्केटिंग खर्चावर आणि नियमांच्या पालनावर (compliance) विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.