सरकारने Medical Devices Rules, 2017 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा सदोष उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पादन तात्काळ थांबवण्याचे आणि माल नष्ट करण्याचे अधिकार आता नियामकांना मिळणार आहेत.
भारत सरकारने आरोग्य उपकरण क्षेत्रातील नियमावली अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Medical Devices Rules, 2017 मधील नियम 30(1) मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) आणि राज्यस्तरीय परवाना प्राधिकरणांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील.
नियम काय बदलणार?
सध्याच्या Drugs and Cosmetics Act, 1940 मध्ये काही त्रुटी होत्या, ज्याचा फायदा घेत अनेकदा सदोष उपकरणे पुन्हा बाजारात येत असत. आता नवीन नियमांमुळे, निकृष्ट दर्जाची उपकरणे जप्त करून ती नष्ट करणे अनिवार्य असेल. यात इम्प्लांट्स, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आणि डायग्नोस्टिक टूल्सचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
या निर्णयामुळे हेल्थकेअर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 'क्वालिटी कंट्रोल'ची व्याप्ती वाढणार आहे.
- मोठ्या कंपन्यांसाठी फायदा: ज्या कंपन्यांकडे आधीपासूनच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली आहे, त्यांना याचा फायदा होईल.
- छोट्या कंपन्यांवर दबाव: छोट्या आणि असंघटित क्षेत्रातील कंपन्यांना वाढीव 'कम्प्लायन्स कॉस्ट'चा (Compliance Cost) फटका बसू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. यामुळे दीर्घकाळात या क्षेत्राची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल, परंतु कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.