भारतातील कर्करोगविरोधी (Non-scheduled cancer medications) औषधांच्या वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर **३०%** ची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
औषधांच्या किमतीवर वचक
सध्या कर्करोगाच्या औषधांवर १७०% ते ७००% पर्यंत नफा घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे, ज्याचा थेट भार रुग्णांच्या खिशावर पडतो. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकार आता या औषधांच्या 'ट्रेड मार्जिन'वर ३०% ची टोकाची मर्यादा (Cap) लावण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयाचा थेट फटका औषध वितरक आणि फार्मा कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
फार्मा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या, ज्यांचे मुख्य उत्पन्न 'ऑन्कोलॉजी' (Oncology) पोर्टफोलिओमधून येते, त्यांना या धोरणामुळे सावध राहावे लागेल. जर सरकारने होलसेल किमती कमी करण्याचा दबाव आणला, तर त्याचा परिणाम थेट कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होऊ शकतो.
कंपल्सरी लायसन्सिंगचा मुद्दा
या धोरणासोबतच सरकार 'कंपल्सरी लायसन्सिंग' (Compulsory Licensing) बाबतही गंभीर चर्चा करत आहे. 'पेटंट ॲक्ट १९७०' नुसार, जर औषध सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असेल, तर सरकार तिसऱ्या पक्षाला ती औषधे बनवण्याची परवानगी देऊ शकते. जरी हे सहजासहजी होत नसले, तरी बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांसाठी हा एक मोठा नियामक धोका (Regulatory Risk) ठरू शकतो.
इतिहास आणि भविष्यातील वाटचाल
२०१९ मध्ये सरकारने ४२ कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणले होते, तरीही वितरण साखळीत (Supply Chain) अनेकदा नियमांना बगल दिली गेल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या नवीन प्रस्तावाची अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या महिन्याच्या अखेरीस येणारा सरकारी पॅनेलचा अहवाल फार्मा शेअर्सच्या पुढील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.