आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींवर **३०%** ट्रेड मार्जिनची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला असून, सुप्रिम कोर्टाने सर्वच मेडिकल उपकरणांच्या किमतींच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
औषधांच्या किमती आणि रुग्णांची लूट
केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाने सुप्रिम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, कर्करोगावरील औषधे आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर आकारले जाणारे अवास्तव मार्जिन रुग्णांची आर्थिक लूट करत आहे. सध्या या औषधांवर १७०% ते ७००% पर्यंत मार्जिन लावले जात असल्याचे समोर आले आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे रुग्णांच्या खिशावरचा ताण कमी होऊन त्यांना २०% ते ७०% पर्यंत स्वस्त औषधे मिळू शकतील. सरकारी अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे रुग्णांचे वार्षिक ₹२,५०० कोटी वाचू शकतात.
सुप्रिम कोर्टाचा कडक पवित्रा
केवळ कर्करोगावरील औषधांपुरते मर्यादित न राहता, सुप्रिम कोर्टाने इतर सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक ठिकाणी वैद्यकीय उपकरणांवर १००% ते १,०००% पर्यंत नफा कमवला जातो, जे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
हॉस्पिटल सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
हा विषय केवळ औषध कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. भारतातील अनेक मोठ्या हॉस्पिटल चेन आणि फार्मसी रिटेलर्स त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा या हाय-मार्जिन मेडिकल कन्झ्युमेबल्सद्वारे (Consumables) मिळवतात. जर न्यायालयाने व्यापक स्तरावर किमतींवर नियंत्रण आणण्याचे आदेश दिले, तर या हॉस्पिटल्सच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या 'Drugs (Prices Control) Order, 2013' नुसार उत्पादकांना किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु आता सरकार स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करून नवीन नियमावली तयार करण्याच्या तयारीत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील पॉलिसी अपडेट्सवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.