Pharma Secretary मनोज जोशी यांनी औषध मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणांची घोषणा केली आहे. येत्या **1 ते 2 महिन्यांत** हे नवीन नियम लागू होतील, ज्यामुळे फार्मा कंपन्यांना संशोधनावर (R&D) अधिक भर देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
औषध मंजुरीची प्रक्रिया होणार सोपी
भारत सरकारच्या फार्मा विभागाने आता औषध निर्मिती क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ८ व्या CII फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस समिटमध्ये बोलताना फार्मा सेक्रेटरी मनोज जोशी यांनी स्पष्ट केले की, औषधांच्या मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी सरकार येत्या 1 ते 2 महिन्यांत मोठी नियमावली आणणार आहे. यामुळे नवीन औषधे वेळेत बाजारात उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
R&D वर सरकारचा विशेष भर
केवळ नियमच नाहीत, तर सरकार आता फार्मा कंपन्यांकडून अधिक नाविन्यपूर्ण (Innovation) कामाची अपेक्षा करत आहे. भारताची ओळख 'जगाची फार्मसी' अशी असली, तरी आता कंपन्यांनी केवळ जेनेरिक औषधांवर अवलंबून न राहता, उच्च-मूल्य असलेल्या (High-value molecules) औषधांच्या संशोधनावर खर्च वाढवण्याची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
ही बातमी गुंतवणूकदारांसाठी दुधारी तलवार ठरू शकते:
- संधी: संशोधनामुळे कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुधारणा होऊन दीर्घकाळात मार्जिन वाढू शकतात.
- आव्हान: सध्या संशोधनावरील (R&D) खर्च वाढवल्यास कंपन्यांच्या अल्पकालीन नफ्यावर (Operating Profit) दबाव येऊ शकतो.
क्वालिटी आणि USFDA चा अडथळा
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मंजुरीचा वेग वाढवत असताना गुणवत्तेशी (Quality Control) तडजोड करून चालणार नाही. भारताच्या अनेक फार्मा कंपन्यांना वारंवार USFDA च्या कडक नियमांचा सामना करावा लागतो. जर वेगवान मंजुरी मिळवताना गुणवत्तेचे निकष पाळले गेले नाहीत, तर भविष्यात निर्यातीवर बंदी किंवा वॉर्निंग लेटर्सचा धोका कायम राहील. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटमधील 'R&D खर्च' आणि 'क्वालिटी कंप्लायन्स' या दोन्ही गोष्टींवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.