कॅन्सरवरील औषधांच्या किमतींवर सरकार आज मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कडक भूमिकेनंतर ट्रेड मार्जिन कमी करण्याचा निर्णय घेतला जात असून, यामुळे हॉस्पिटल शेअर्सच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
कॅन्सरवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या किमतींवर सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. आज, ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सरकार औषधांच्या ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशनची नवीन यादी जाहीर करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच औषधांच्या होलसेल खरेदी किंमत आणि एमआरपी (MRP) मधील प्रचंड दरीला 'कारनेज' (Carnage) असे संबोधले होते. येत्या १२ ऑक्टोबरला होणाऱ्या महत्त्वाच्या सुनावणीपूर्वी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
हॉस्पिटल शेअर्सवर परिणाम
या निर्णयाचा थेट फटका मोठ्या हॉस्पिटल साखळ्यांना बसू शकतो. Apollo Hospitals, Max Healthcare आणि Fortis Healthcare सारख्या शेअर्समध्ये गेल्या काही आठवड्यांत ५% ते १०% पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे. जर कोर्टाने जीवनावश्यक औषधांप्रमाणेच १६% चा मार्जिन कॅप निश्चित केला, तर या हॉस्पिटल्सच्या फार्मसीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २% ते १०% पर्यंत घट होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उद्योगाची बाजू
२०१९ मध्ये नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीने (NPPA) ४२ औषधांवर ३०% मार्जिन कॅप लावला होता. मात्र, हॉस्पिटल कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, कॅन्सरची औषधे साठवण्यासाठी कोल्ड-चेन आणि विशेष देखरेखीची गरज असते, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो. त्यामुळे सरसकट मार्जिन कमी करणे त्यांना परवडणारे नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
१२ ऑक्टोबरची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. हॉस्पिटलने औषधांची मूळ खरेदी किंमत आणि एमआरपी बिलावर दर्शवणे अनिवार्य केले गेल्यास, संपूर्ण खाजगी आरोग्य क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, ज्यामुळे नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.