केंद्र सरकारने **110** नॉन-शेड्यूल्ड अँटी-कॅन्सर औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर **30%** ची मर्यादा घातली आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांचे वार्षिक **₹2,500 कोटी** वाचणार असून, औषधांवरील **700%** पर्यंतचे अवाजवी मार्कअप्स आता कमी होणार आहेत.
अवाजवी किमतींवर सरकारचा प्रहार
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीच्या (NPPA) अहवालानुसार, अनेक कर्करोगविरोधी औषधांवर 170% ते 700% पर्यंत नफा कमवला जात होता. आता नवीन नियमावलीनुसार, एमआरपीच्या (MRP) फक्त 30% इतकेच ट्रेड मार्जिन घेता येणार आहे. ही अंमलबजावणी येत्या 10 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सप्लाय चेनवर काय परिणाम?
हा निर्णय प्रामुख्याने वितरक (Distributors) आणि रिटेलर्सच्या नफ्यावर परिणाम करणारा आहे. औषध कंपन्यांच्या मुख्य महसुलावर (Manufacturing Revenue) याचा थेट परिणाम होणार नसला तरी, फार्मसी चेन आणि हॉस्पिटल्सना त्यांच्या ऑपरेशनल मॉडेलमध्ये बदल करावे लागतील. यामुळे काही स्वस्त औषधांच्या वितरणावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
2019 मध्ये सरकारने 42 औषधांवर अशाच प्रकारे मर्यादा आणली होती, ज्यातून रुग्णांचे ₹1,000 कोटी वाचले होते. आता या विस्तारीत निर्णयामुळे औषध वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. मात्र, अल्प कालावधीत अंमलबजावणी करताना सप्लाय चेनमध्ये काही अडथळे येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या नवीन नियमावलीनंतर फार्मा कंपन्या आणि हॉस्पिटल चेनच्या नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.