HPV लसीकरण मोहीम थांबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, **५६ लाख** लसींनंतर केवळ **१२०** किरकोळ दुष्परिणाम समोर आले असून, कोणताही मृत्यू झालेला नाही.
जुलै २०२६ च्या अखेरीस दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात, दिल्ली हायकोर्टाने देशभरातील 'ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस' (HPV) लसीकरण मोहीम थांबवण्यास नकार दिला आहे. या मोहिमेच्या पारदर्शकतेवर आणि सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित करत ही याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली होती.
सुरक्षिततेची आकडेवारी काय सांगते?
सुनावणीदरम्यान सरकारी आकडेवारी समोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार, देशात आतापर्यंत ५६ लाख डोस देण्यात आले आहेत. यापैकी फक्त १२० केसेसमध्ये लसीकरणानंतरचे दुष्परिणाम (Adverse events) नोंदवण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत लसीमुळे एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची नोंद नाही. ही आकडेवारी पाहता, लसीकरण मोहीम थांबवण्यासारखा कोणताही धोका नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप काय होते?
'युनिव्हर्सल हेल्थ ऑर्गनायझेशन' आणि डॉ. सुजाता मित्तल यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांनी दोन मुख्य मुद्दे उपस्थित केले होते:
१. पालकांना आणि लाभार्थ्यांना लसीच्या जोखमीबाबत पूर्ण माहिती देण्यासाठी अधिक कठोर 'इन्फॉर्म्ड-कन्सेंट' प्रोटोकॉल असावा.
२. लसीकरणामुळे होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांसाठी एक स्वतंत्र नुकसान भरपाई यंत्रणा (Compensation Mechanism) असावी.
मार्केट आणि आरोग्यावर काय परिणाम?
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे लसीकरण मोहीम पुढे सुरू राहणार आहे. मात्र, लसीकरण सुरक्षा आणि भरपाई यंत्रणेबाबत सुरू असलेली चर्चा आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाची ठरणार आहे. 'Gardasil' सारख्या लस उत्पादक कंपन्यांच्या दृष्टीने आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरणांच्या दृष्टीने अशा कायदेशीर घडामोडींकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष लागून असते. या निकालामुळे भविष्यात लसीकरण कार्यक्रमाच्या पारदर्शकतेवर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.