दिल्ली सरकारने आरोग्यासाठी एक मोठा निर्णय घेत द्वारका येथे **८०५.९९ कोटी** रुपयांच्या नवीन मेडिकल कॉलेजची घोषणा केली आहे. या विस्तारासोबतच मेडिकल सीट्समध्येही वाढ करण्यात येणार आहे, मात्र जुन्या प्रकल्पांमधील विलंब आणि सध्या सुरू असलेल्या चौकशीमुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मेडिकल शिक्षणाची व्याप्ती वाढणार
दिल्ली सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेनुसार, राज्यातील अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल सीट्सची संख्या ५९५ वरून ८२० पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच, पोस्टग्रॅज्युएट आणि DNB स्लॉट्स ५५३ वरून ७६२ पर्यंत वाढवले जातील. या संपूर्ण विस्ताराच्या केंद्रस्थानी द्वारका येथील इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये उभारले जाणारे नवीन मेडिकल कॉलेज आहे, ज्यासाठी ८०५.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य विमा आणि सुविधांचा विस्तार
केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेसाठी सरकारने ४१५ 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरे' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, रहिवाशांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमध्ये राज्याचा हिस्सा जोडून आरोग्य विम्याची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या ध्येयांना बळ देण्यासाठी अलीकडेच १,२०० हून अधिक नर्स आणि १,००० सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचाराची आव्हाने
ही मोठी घोषणा असली तरी, दिल्लीतील आरोग्य पायाभूत सुविधांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. यापूर्वीच्या CAG रिपोर्टमध्ये हॉस्पिटल प्रकल्पांमधील विलंब आणि निधीच्या वापरातील त्रुटींवर ताशेरे ओढले गेले आहेत. LNJP हॉस्पिटलसारख्या प्रकल्पांच्या किमतीत झालेली वाढ सरकारसमोर एक धडा आहे.
त्यातच, सध्या 'अँटी-करप्शन ब्रँच' (ACB) द्वारे मेडिकल प्रोक्युअरमेंटमधील कथित अनियमिततेची चौकशी सुरू आहे, ज्याचे मूल्य सुमारे ८४२ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे ५,५९० कोटी रुपयांच्या इतर हॉस्पिटल प्रकल्पांवरही दक्षता विभागाची नजर आहे. या चौकशीचा आगामी कंत्राटांच्या पारदर्शकतेवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.