आरोग्य संस्थांच्या मागणीमुळे खाजगी रुग्णालयांच्या खर्चावर आणि औषधांच्या किमतींवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर भूमिकेमुळे हॉस्पिटल स्टॉक्समध्ये सध्या **४-६%** ची घसरण पाहायला मिळत आहे.
खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलांवर आणि औषधांच्या चढ्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आरोग्य हक्क संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘जन स्वास्थ्य अभियान’ने सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या खाजगी रुग्णालयांत उपचारांचा दैनंदिन खर्च ₹६०,००० ते ₹७८,००० पर्यंत जात असल्याचा आरोप आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचे कारण काय?\n\nबाजारात हॉस्पिटल स्टॉक्समध्ये ४-६% ची घसरण दिसून येत आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत. खाजगी रुग्णालये इन्फ्रास्ट्रक्चरचा मोठा खर्च भरून काढण्यासाठी औषधे आणि मेडिकल कन्झ्युमेबल्सवर मोठा नफा (Markup) कमावतात. जर सरकारने यावर मर्यादा आणली, तर या कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट मार्जिन मोठ्या प्रमाणात घटू शकते.\n\n### सुप्रीम कोर्टाची भूमिका\n\nसध्या सुप्रीम कोर्टात औषध किमतीबाबत सुनावणी सुरू आहे. 'Drugs (Prices Control) Order, 2013' अंतर्गत आवश्यक औषधांवर असलेला १६% रिटेल मार्जिनचा नियम इतर औषधांना लागू करायचा का, यावर कोर्टाचे लक्ष आहे. यामुळे औषध विक्रीतून मिळणारा नफा कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.\n\n### भविष्यातील जोखीम\n\nजर सरकारने रुग्णालयांच्या स्वतःच्या फार्मसीवर निर्बंध घातले किंवा रुग्णांना बाहेरून औषधे घेण्याची सक्ती केली, तर हॉस्पिटल कंपन्यांचा एक महत्त्वाचा महसूल स्त्रोत बंद होऊ शकतो. आगामी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी या क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल. सध्या गुंतवणूकदार या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.