केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी मोठी घोषणा केली आहे. देशांतर्गत मेडिकल डिव्हाइस उत्पादकांना आता प्रगत टेस्टिंग उपकरणांसाठी सरकार पूर्णपणे मदत करणार असून, Bureau of Indian Standards (BIS) द्वारे हे काम मार्गी लावले जाईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Pharma MachTech and LabNext Expo 2026' मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली. देशातील मेडिकल डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार आता प्रगत टेस्टिंग उपकरणांसाठी १००% अर्थसाहाय्य करणार आहे. या पुढाकारामुळे उद्योजकांना सामाईक प्रयोगशाळा (Shared Labs) उभारणे सोपे होईल.
लहान उद्योजकांसाठी मोठी संधी
अनेकदा लहान आणि मध्यम कंपन्यांना टेस्टिंगसाठी लागणाऱ्या महागड्या उपकरणांमुळे उत्पादनाचा खर्च वाढतो. BIS च्या मार्गदर्शनाखाली उभारल्या जाणाऱ्या या सामाईक पायाभूत सुविधांमुळे आता कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवणे सोपे होईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उपकरणांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मोठी मदत होईल.
भारताला बनवायचे आहे जागतिक हब
सरकारचा मुख्य उद्देश भारताला केवळ आयातीवर अवलंबून न ठेवता, स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याकडे आहे. पियुष गोयल यांनी उद्योजकांना आवाहन केले की, त्यांनी केवळ असेंब्ली करण्यावर भर न देता, अधिक संशोधन आणि डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करावे. यासाठी त्यांनी ग्लोबल कंपन्यांशी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे करार करण्याचेही सुचवले आहे.
तसेच, भारताचे बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) धोरण अधिक कडक केले जात आहे, जेणेकरून जागतिक गुंतवणूकदार भारतात येण्यास उत्सुक राहतील. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात संशोधनाला चालना मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
सध्यातरी ही एक धोरणात्मक घोषणा आहे, ज्याचा थेट आर्थिक लाभ एखाद्या विशिष्ट कंपनीला लगेच मिळेलच असे नाही. मात्र, मेडिकल डिव्हाइस, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आणि हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही दीर्घकालीन सकारात्मक बातमी आहे. येणाऱ्या काळात किती कंपन्या या सरकारी योजनेचा फायदा घेतात आणि किती वेगाने प्रयोगशाळा सुरू होतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल.