केंद्र सरकारने NEET-SS साठी पात्रता टक्केवारी **५०% वरून ३०%** पर्यंत कमी केली आहे. यामुळे रिक्त असलेल्या **१,८५७** जागा भरण्यास मदत होणार असून, सुमारे **६,०००** नवीन उमेदवारांना संधी मिळणार आहे.
देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सुपर-स्पेशालिटी जागा रिक्त राहू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट' (NEET-SS) साठीची पात्रता टक्केवारी ५०% वरून थेट ३०% करण्यात आली आहे. या बदलामुळे विशेष 'स्ट्रे व्हॅकन्सी राऊंड'मध्ये सुमारे ६,००० अतिरिक्त उमेदवारांना प्रवेशासाठी संधी मिळेल.\n\n### तामिळनाडूच्या इन-सर्व्हिस जागांचा वाद\n\nया निर्णयाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तामिळनाडूतील सरकारी डॉक्टरांसाठी (इन-सर्व्हिस) असलेला जुना कायदेशीर वाद. सरकारने ४० रिक्त जागा तामिळनाडू सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकार आपल्या स्तरावर या जागांसाठी समुपदेशन (Counseling) प्रक्रिया राबवू शकेल. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांना सुपर-स्पेशालिटी शिक्षण मिळावे, या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.\n\n### तांत्रिक आव्हाने आणि चिंता\n\nदुसरीकडे, केंद्र सरकारने या निर्णयाबाबत काही तांत्रिक धोकेही व्यक्त केले आहेत. शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्यामुळे जागांच्या अदलाबदलीचा (Upgradation) 'कॅस्केडिंग इफेक्ट' होऊ शकतो, ज्यामुळे शेवटच्या क्षणी पुन्हा नवीन जागा रिकाम्या राहण्याची भीती प्रशासनाने वर्तवली होती. मात्र, तामिळनाडू मेडिकल ऑफिसर्स असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य हिताला प्राधान्य दिले असून, पुढील ३ आठवड्यांत या प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाणार आहे.