नार्कोटिक आणि सायकोट्रॉपिक औषधांच्या गैरवापरावर लगाम घालण्यासाठी CDSCO कडून नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. मार्च २०२७ पर्यंत ही अंमलबजावणी पूर्ण होणार असून, याचा थेट परिणाम CNS, रेस्पिरेटरी आणि पेन मॅनेजमेंट औषधे बनवणाऱ्या भारतीय फार्मा कंपन्यांवर होणार आहे.
नियम बदलण्यामागचे कारण
सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) आता नार्कोटिक आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या औषध निर्मिती आणि वितरणावर अधिक कडक लक्ष ठेवणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'नॅशनल कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑन ड्रग्ज ट्रॅफिकिंग'च्या धोरणानुसार, ही नवी नियमावली मार्च २०२७ पर्यंत लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. औषधांचा होणारा अवैध पुरवठा रोखण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
फार्मा कंपन्यांवर होणारा परिणाम
या निर्णयामुळे फार्मा कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये पारदर्शकता आणावी लागेल. विशेषतः Central Nervous System (CNS) संबंधित औषधे, खोकल्याची औषधे (Cough Preparations) आणि पेन किलर्स तयार करणाऱ्या कंपन्यांना डिजिटल ट्रॅकिंगवर भर द्यावा लागेल. यामुळे कंपन्यांच्या अंतर्गत ऑडिट यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्या लागतील.
वाढणारा खर्च आणि आव्हाने
आतापर्यंतची अंमलबजावणी ही प्रामुख्याने 'रिअॅक्टिव्ह' होती, मात्र आता ती 'टेक्नॉलॉजी-ड्रिव्हन' आणि 'प्रोअॅक्टिव्ह' असणार आहे. यामुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च (Compliance Costs) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्पादन केंद्रापासून ते थेट फार्मसीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर रियल-टाइम डेटा ट्रॅकिंग अनिवार्य केल्यास कंपन्यांना त्यांच्या वितरण प्रणालीत मोठे बदल करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात CDSCO कडून डिजिटल ट्रॅकिंगबाबत जी मार्गदर्शक तत्त्वे येतील, त्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे. कंपन्या या नव्या नियमांशी कसे जुळवून घेतात आणि त्यासाठी होणारा खर्च नफ्यावर किती परिणाम करतो, हे आगामी अर्निंग्स कॉल्समध्ये (Earnings Calls) पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.