देशातील औषध नियामक संस्था CDSCO ने पेनकिलर्स आणि अँटीबायोटिक्सच्या विक्रीबाबत कडक नियम लागू केले आहेत. विना प्रिस्क्रिप्शन औषधे देण्यावर बंदी असल्याने, फार्मा कंपन्या आणि फार्मसी साखळ्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियम अधिक कडक
सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (CDSCO) आता अँटीबायोटिक्स आणि NSAIDs औषधांच्या विक्रीबाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. 'शेड्यूल H' आणि 'H1' श्रेणीतील औषधांसाठी आता वैध डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाढते 'अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स' (Antimicrobial Resistance) आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
फार्मा मार्केटवर काय परिणाम?
या क्षेत्रातील आकडेवारी पाहिल्यास, ऑगस्ट २०२२ मध्ये ₹२३,०४५ कोटी असलेले देशांतर्गत अँटीबायोटिक्स मार्केट ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹२८,५१३ कोटींवर पोहोचले आहे. यात ५ वर्षांचा ५% CAGR पाहायला मिळतो. मात्र, नवीन नियमांमुळे औषधांच्या विक्रीचे प्रमाण (Sales Volume) कमी होऊ शकते, कारण आतापर्यंत अनेक ठिकाणी विना प्रिस्क्रिप्शन औषधे सर्रास उपलब्ध होती.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
फार्मा कंपन्या आणि रिटेल फार्मसी साखळ्यांसाठी ही एक मोठी परीक्षा आहे. ज्या कंपन्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर ओव्हर-द-काउंटर विक्रीवर अवलंबून आहे, त्यांना मागणीत घट जाणवू शकते. पुढील काही तिमाहीतील निकालांमध्ये औषध विक्रीचे मिश्रण आणि नियमांच्या पालनासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च (Compliance Cost) कसा असेल, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे. कंपन्यांचा सेल्स मिक्स आणि व्यवस्थापनाची या आव्हानांना हाताळण्याची पद्धत शेअरच्या किमतीवर नक्कीच प्रभाव टाकेल.