Bombay High Court ने Cipla च्या पुणे प्लांटचा परवाना रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र FDA च्या निर्णयाला दणका दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने हा आदेश मागे घेण्यास सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी एका महत्त्वाच्या सुनावणीत महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) मोठा झटका दिला आहे. पुण्यातील वाडकी येथील Cipla च्या फॅसिलिटीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेताना FDA ने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने (Acting Chief Justice Ravindra Ghuge आणि Justice Gautam Ankhad) नोंदवले आहे. सुट्टीच्या दिवशी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणीची संधी न देता थेट फॅसिलिटी सील करण्याची कारवाई 'एकतर्फी' असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
FDA चा नेमका आक्षेप काय होता?
जून 2026 मध्ये झालेल्या तपासणीदरम्यान FDA ने 'Reactin Plus Tablets' च्या पॅकेजिंगवर आक्षेप घेतला होता. औषधांच्या लेबलावर 'analgesic' आणि 'antipyretic' यांसारखे शब्द वापरल्याने रुग्ण स्वतःहून औषधे घेण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात, असा दावा विभागाने केला होता. याव्यतिरिक्त, स्टॉक रेकॉर्ड्समधील तफावत आणि प्रॉडक्ट रिकॉलच्या मुद्द्यांवरून हा परवाना रद्द करण्यात आला होता. दरम्यान, औषधांच्या गुणवत्तेशी किंवा सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड झाली नसल्याचे Cipla ने स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
न्यायालयाने ही कारवाई रद्द केली असली तरी, वाद पूर्णपणे मिटलेला नाही. FDA ला आता कंपनीला नवीन 'Show Cause Notice' देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, केवळ पुण्याचा प्लांटच नाही, तर ऑगस्ट 2026 मध्ये पिथमपूर प्लांटमध्ये USFDA कडून मिळालेल्या 7 ऑब्झर्व्हेशन्सच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीच्या एकंदर नियामक अनुपालनावर (Regulatory Compliance) नजर ठेवणे गरजेचे आहे.