आंध्र प्रदेशच्या पोलावरम जिल्ह्यात सरकारी मलेरिया प्रतिबंधक मोहिमेदरम्यान एका सात वर्षांच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, ५० हून अधिक नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून औषधांचा साठा तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवला आहे.
आंध्र प्रदेशातील पोलावरम परिसरातील गोल्लागुप्पा गावात मलेरिया रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या सरकारी मोहिमेने गंभीर वळण घेतले आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावकऱ्यांना 'क्लोरोक्विन' (Chloroquine) गोळ्या देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यानंतर अनेक नागरिकांना, विशेषतः लहान मुलांना चक्कर येणे आणि रक्तातील शर्करा कमी होणे (Blood Glucose drop) यांसारख्या गंभीर समस्या जाणवू लागल्या. दुर्दैवाने, सात वर्षांच्या माडिवी जमुना या मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
सरकारी तपास आणि सुरक्षेचे प्रोटोकॉल
या घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आरोग्य विभागाने संबंधित औषधांचा बॅच जप्त केला असून, तो विशाखापट्टणम येथील फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीत तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. औषधातील दोष की इतर काही आरोग्यविषयक समस्या, हे फॉरेन्सिक अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.
आरोग्य क्षेत्रावर काय परिणाम?
ही घटना सार्वजनिक आरोग्य खरेदी आणि औषधांच्या गुणवत्तेवर (Quality Control) मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, अशा घटना सरकारी निविदा प्रक्रियेवर आणि फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) अधिक कडक नियमावली लागू करण्यास प्रवृत्त करू शकतात. औषध निर्मिती ते वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेवर आता सरकारचा अधिक करडा वचक राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील वाटचाल
सध्या रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर असल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. आता सर्वांचे लक्ष फॉरेन्सिक अहवालाकडे लागले आहे. जर औषधांच्या बॅचमध्ये दोष आढळला, तर भविष्यात सरकारी खरेदी धोरणात मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.