Whalesbook
बजेट वाढीचा फसवा खेळ?
भारतातील व्याघ्र संवर्धनासाठी चालू आर्थिक वर्षात 290 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, 2008 पासून महागाईचा दर (Consumer Price Index) पाहिल्यास, या निधीची खरेदी शक्ती (purchasing power) लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. याचा अर्थ, प्रत्यक्षात संवर्धनासाठी उपलब्ध असलेला निधी जवळपास 38% ने कमी झाला आहे, ज्यामुळे घोषित उद्दिष्ट्ये आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध संसाधने यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
वाढत्या प्रकल्पांवर खर्चाचा बोजा
या प्रकल्पाचा विस्तार वेगाने होत आहे. पूर्वी 38 असलेले व्याघ्र प्रकल्प आता 60 पेक्षा जास्त झाले आहेत. वाढलेल्या क्षेत्रफळानुसार निधी वाढवणे आवश्यक असताना, कमी झालेल्या निधीवरच हा विस्तार भागवला जात आहे. यामुळे, वाघांची शिकार रोखणे (anti-poaching surveillance) आणि अधिवास पुनर्संचयित करणे (habitat restoration) यांसारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी लागणारा पैसा अपुरा पडत आहे. क्षेत्र संचालकांना कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे.
व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि कर्मचारी टंचाई
निधीच्या कमतरतेबरोबरच, व्यवस्थापनातही मोठे प्रश्न आहेत. नॅशनल टायगर कंझर्व्हेशन अथॉरिटी (NTCA) नुसार, अनेक राखीव भागांमध्ये फ्रंटलाइन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. जुने कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत, पण त्यांच्या जागी नवीन भरती झालेली नाही. डम्पा (Dampa) आणि मुदुमलाई (Mudumalai) सारखे प्रकल्प याचे उत्तम उदाहरण आहेत. जवळपास निम्मे कर्मचारी गमावल्यामुळे हे क्षेत्र खाणकाम (illegal mining) आणि इतर धोक्यांना अधिक बळी पडत आहेत.
टिकाऊ नसलेली आर्थिक व्यवस्था
सध्याची आर्थिक व्यवस्था टिकणारी नाही. केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून राहणे आणि खाजगी क्षेत्राची मदत किंवा उत्पन्नाचे इतर स्रोत नसणे, यामुळे हा प्रकल्प मॅक्रोइकॉनॉमिक (macroeconomic) अस्थिरतेसाठी असुरक्षित ठरतो. महागाई कायम राहिल्यास, संवर्धनासाठी लागणाऱ्या भांडवलाचा ऱ्हास सुरूच राहील, ज्यामुळे जैवविविधतेवर (biodiversity) नकारात्मक परिणाम होईल. तसेच, कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानात (modern monitoring technology) गुंतवणूक न केल्याने, जुन्या आणि जास्त मनुष्यबळ लागणाऱ्या पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागत आहे, जे आता खर्चिक आणि अव्यवहार्य ठरत आहे.