जगात जंगलतोड रोखण्यासाठी कोण पैसे देणार, यावर बोर्न हवामान परिषदेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युरोपियन युनियन (EU) ने आयात नियमावली अधिक कडक केली आहे. यानुसार, कॉफी, रबर आणि लाकूड यांसारख्य...
Read More
अल्बेनियातील स्पेशल प्रोसिक्युशन फॉर करप्शन अँड ऑर्गनाइज्ड क्राईम (SPAK) ने जेरेड कुशनरच्या एफिनिटी पार्टनर्सशी ($4 अब्ज डॉलर) संबंधित असलेल्या एका आलिशान रिसॉर्ट प्रकल्पाची चौकशी सुरू केली आहे. व्होसा-नर्ता संरक्षित पाणथळ जागेत होणाऱ्या...
Read More
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Microsoft ने भारतीय स्टार्टअप Alt Carbon सोबत तीन वर्षांचा करार केला आहे. या अंतर्गत, Microsoft **37,000 टन** कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करणार आहे. विशेष म्हणजे, हा आशियातील 'एन्हान्स्ड रॉक वेदरिंग' (Enhan...
Read More
आंतरराष्ट्रीय एकात्मिक पर्वतीय विकास केंद्राने (ICIMOD) 2026 मध्ये हिंदू कुश हिमालयीन प्रदेशात कोरडा आणि उष्ण मान्सूनचा इशारा दिला आहे. एल निनो परिस्थितीमुळे, या अंदाजानुसार दुष्काळ, तीव्र उष्णता आणि अचानक पूर येण्याचा धोका आहे. भारतीय ग...
Read More
गुजरातचा महत्त्वाकांक्षी 'कलसर' प्रकल्प, जो एक मोठा सागरी जलाशय बनवणार आहे, त्याला हवामान बदलामुळे गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत. समुद्राची वाढती पातळी आणि तीव्र वादळे यांसारख्या समस्यांमुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण...
Read More
मे २०२६ मध्ये जगभरातील तापमान विक्रमी दुसऱ्या क्रमांकावर नोंदवले गेले, सोबतच एल निनो हवामान प्रणालीचे संकेत वाढत आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, हे मान्सूनसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते, जो ग्रामीण उपभोग, अन्न महागाई आणि विजेच्या मागणीसाठी एक...
Read More
नवीन संशोधनातून काश्मीरमधील हिमनदी तलावांमुळे (Glacial Lakes) पूर येण्याचा मोठा धोका समोर आला आहे. यामुळे स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि जलविद्युत प्रकल्पांना (Hydropower Projects) फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्...
Read More
केंद्र सरकारचे शाश्वत शेतीवर लक्ष आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे (NGT) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील कठोर नियमन, या दोन प्रमुख ट्रेंड्समुळे गुंतवणूकदारांना नवी दिशा मिळणार आहे. शाश्वत शेतीमुळे कृषी उपकरणे आणि कंपन्यांसाठी संधी निर्माण...
Read More
पश्चिम बंगालला 'स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हायर्नमेंट २०२६' अहवालात २८ राज्यांमध्ये २४ वे स्थान मिळाले आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, ही कमी पर्यावरणीय कामगिरी सूचित करते की राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांना भविष्यात कठोर पर्यावरण नियमांचा आणि वाढलेल्य...
Read More
Adani Enterprises ने छत्तीसगडमधील PEKB कोळसा खाणीत 'इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्लॅन' अंतर्गत **16 लाखांहून** अधिक झाडे लावली आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, हे पाऊल कंपनीच्या कठोर पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करते.
Read More
जर्मनीतील बॉन येथे सुरू असलेल्या UN हवामान बदल बैठकीत (SB64) जागतिक स्तरावर क्लीन एनर्जीकडे (Clean Energy) वेगाने होणारे बदल दिसून येत आहेत. याचा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हवामान वित्तपुरवठा (Climate Finance), जीवाश्म इंधनावरील (Fossil Fu...
Read More
बॉन येथे जागतिक आरोग्य संघटनांनी (Global Health Advocates) 2035 पर्यंत हवामान बदलाशी संबंधित मदतीसाठी $120 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे. हवामान बदलामुळे वाढणारा आरोग्य खर्च आणि सध्याची निधीची उपलब्धता यातील मोठी तफावत यामुळे अनेक देशांच्...
Read More
दिल्लीतील ऐतिहासिक क्लब, ज्यात दिल्ली जिमखाना आणि इंडियन पोलो क्लब यांचा समावेश आहे, त्यांच्या ताब्यातून प्रमुख जमीन परत घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना दिल्ली हायकोर्टाने आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी शहरा...
Read More
ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी (GEF) ने बायोडायव्हर्सिटी आणि हवामान बदलावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या त्यांच्या नवीनतम फंडिंग सायकलसाठी $3.9 अब्ज डॉलर्सची घोषणा केली आहे. या निधीमुळे नवीन 'कन्झर्वेशन बॉण्ड्स' सारख्या साधनांद्वारे $1.1 अब्ज डॉ...
Read More
नवीन हवामान मॉडेलनुसार, चिकनगुनिया पसरवणारे डास वेगाने उत्तरेकडे सरकत आहेत. यामुळे उत्तर अमेरिका, युरोप आणि पूर्व आशियातील अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण झाला आहे. थंड प्रदेशांमध्ये या डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा...
Read More
Hindustan Zinc राजस्थानमध्ये **250 हेक्टर** जमिनीवर पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन करणारा प्रकल्प सुरू करत आहे. मात्र, सरकारच्या **2%** हिस्सेदारी विक्रीच्या शक्यतेमुळे आणि नियामक तपासांमुळे शेअर बाजारात या उपक्रमाबद्दल साशंकता आहे.
Read More
ओडिशातील विकेंद्रित जंगल व्यवस्थापन मॉडेल, राज्य-चालित संवर्धन पद्धतींपेक्षा सरस ठरत आहे. 'ठेंगापाली' यांसारख्या पारंपरिक शासन प्रणालीचा वापर करून जैवविविधता जपण्यात यश आले आहे. कायदेशीर वन हक्क मिळवून, या समुदायांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास आण...
Read More
भारताच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे आयुष्य संपत आल्याने देशासमोर एक मोठे पर्यावरणीय संकट उभे ठाकले आहे. २०३० पर्यंत ६ लाख टन सोलर वेस्ट तयार होण्याची शक्यता असताना, नवीन CPCB मार्गदर्शक तत्त्वे कठोर हाताळणी नियम लागू करत आहेत. या बदलामुळे एक...
Read More
जगभरातील चौथी मोठी प्रवाळ विरंजन (coral bleaching) घटना आता संपली आहे, ज्याचा फटका **83** देशांना बसला. जरी तातडीचे उष्णतेचे संकट तात्पुरते टळले असले, तरी आता दरवर्षी होणारे विरंजन हे प्रवाळांवर अवलंबून असलेल्या पर्यटन, किनारी संरक्षण आण...
Read More
भारताच्या पर्यावरण स्थितीवरील **2026** चा अहवाल नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी उघड करतो. राष्ट्रीय उत्पादन महत्त्वाचे असले तरी, जंगलांचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण, मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील अडथळे...
Read More