Pilibhit Tiger Reserve: अवैध बांधकामांचा धोका वाढला, वन्यजीवनावर संकट?

Detailed Coverage

पीलीभीत टायगर रिझर्व्हला धोका?

उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत टायगर रिझर्व्हच्या (Pilibhit Tiger Reserve) आसपास बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामं होत असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. यामुळे वन्यजीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

१ किलोमीटरच्या आत बांधकामं

अहवालानुसार, रिझर्व्हच्या सीमेपासून अवघ्या १ किलोमीटरच्या आत नवीन पक्की बांधकामं उभी राहत आहेत. याकडे पर्यावरण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यासोबतच, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (NGT) आदेशांनुसार, या भागातील फार्महाऊसेस (Farmhouses) आणि इतर व्यावसायिक जागांना परवानग्या आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

फार्महाऊसेस आणि वन्यजीव

रिझर्व्हजवळ अनेक खाजगी फार्महाऊसेस देखील आहेत. भविष्यात यांचे रूपांतर व्यावसायिक रिसॉर्ट्स किंवा गेस्ट हाऊसमध्ये होऊ नये, यासाठी आवश्यक पर्यावरण मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment) करणे गरजेचे आहे. या फार्महाऊसेसभोवती लावण्यात आलेले इलेक्ट्रिक कुंपण (Electrical Fences) प्राण्यांच्या नैसर्गिक हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत आणि त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरत आहेत.

नियम आणि पर्यटन

व्यावसायिक पर्यटनाच्या (Commercial Tourism) व्याख्येवरही आता नियम कडक होत आहेत. काही ठिकाणी 'कम्युनिटी-बेस्ड होमस्टे' (Community-based Homestays) असल्याचे सांगून व्यावसायिक नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नियमांची अंमलबजावणी होताना, भविष्यातील पर्यावरण तपासणी (Environmental Audits) आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणारी कारवाई यावर लक्ष ठेवावे लागेल.

दिल्लीतील कारवाई

याव्यतिरिक्त, दिल्ली महापालिकेने (Municipal Corporation of Delhi) बेकायदेशीर कचरा डेपो आणि बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक पावलं उचलली आहेत. नरेला (Narela) झोनमधील काही रेडी-मिक्स कॉंक्रीट (Ready-mix concrete) प्लांट सील करण्यात आले आहेत. या प्लांटवर नियमांनुसार कचरा न टाकल्याचा आरोप आहे. या कारवाईमुळे, बांधकाम साहित्य आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना भविष्यात वाढत्या अनुपालन खर्चावर (Compliance Costs) लक्ष ठेवावे लागेल.