राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) बंगळुरूमधील मडीवाला तलावाजवळील नाल्यांच्या भिंतींच्या बांधकामावर ब्रुहत बंगळूर महानगरपालिकेला (BBMP) जाब विचारला आहे. त्याचबरोबर, पूंछमधील कचरा व्यवस्थापनातील दिरंगाई आणि उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशीर खाणकामाच्या प्रकरणांवरही लवादाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
नाल्यांच्या बांधकामावर NGT चे प्रश्न
बंगळुरूमधील मडीवाला तलावाजवळ नाल्यांच्या कडेला बांधण्यात आलेल्या कॉंक्रिटच्या भिंतींवर राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ब्रुहत बंगळूर महानगरपालिकेला (BBMP) या बांधकामांबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे. या भिंती जमिनीच्या वरपर्यंत बांधल्यामुळे नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळा येत असून, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पूरस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचा संशय लवादाला आहे.
BBMP ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या आरसीसी (RCC) भिंती अंदाजे 2.5 किलोमीटर लांबीच्या असून त्या नाल्यांचे पाणी योग्यरित्या वळवण्यासाठी बनवण्यात आल्या आहेत. मात्र, निवासी परिसरातील सांडपाणी नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याच्या तक्रारींनंतर लवादाने हस्तक्षेप केला आहे. बंगळूर वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्डाने (BWSSB) या संदर्भात छायाचित्र पुरावे सादर केले आहेत. आता BBMP ला चार आठवड्यांच्या आत या बांधकामांचे डिझाइन आणि त्याचे परिणाम यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
पूंछमधील कचरा आणि UP मधील खाणकाम
दुसरीकडे, पूंछ नगरपालिकेला नदीजवळ साचलेल्या जुन्या कचऱ्याच्या (Legacy Waste) व्यवस्थापनावरूनही NGT ने धारेवर धरले आहे. कचरा उचलण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा सादर करण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. एम/एस लॉर्ड शिवा एंटरप्रायझेस (M/s Lord Shiva Enterprises) यांच्या कंत्राटाचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्याने कचरा तसाच पडून असल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे. पावसाळ्यात या कचऱ्यातील विषारी घटक नदीत मिसळून प्रदूषण होऊ नये, यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर, बागपत जिल्ह्यातील बेकायदेशीर खाणकामाप्रकरणी उत्तर प्रदेश भूविज्ञान आणि खाणकाम संचालकांवरही NGT ने नाराजी व्यक्त केली आहे. संचालकांनी सादर केलेले अहवाल सदोष असल्याचे, त्यावर अधिकृत सह्या आणि शपथपत्रे नसल्याचे लवादाने निदर्शनास आणले. खाण बंद करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आणि स्मार्ट मार्ट स्टोअर्स (Smart Mart Stores) सारख्या कंपन्यांकडून जमा झालेला निधी पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी (उदा. वृक्षारोपण) योग्यरित्या वापरला जावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या सर्व घडामोडी दर्शवतात की, स्थानिक प्रशासन आणि पर्यावरण नियमांचे पालन करण्यावर आता न्यायिक देखरेख अधिक कडक झाली आहे.