अवैध पाणी वापरासाठी मायक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रोजेक्टला नोटीस.

उत्तर प्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी ग्रेटर नोएडा येथील सेक्टर 145 मध्ये असलेल्या मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्टला कायदेशीररित्या आवश्यक असलेल्या परवानग्यांशिवाय भूजल उपसा केल्याच्या आरोपाखाली नोटीस बजावले आहे. गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील भूजल विभागाने, या कॅम्पसमध्ये कोणत्याही वैध परवानग्यांशिवाय किंवा 'ना हरकत प्रमाणपत्रां'शिवाय (NOC) बसवलेल्या 10 बोरवेल आढळल्यानंतर ही कारवाई केली आहे, जे उत्तर प्रदेश भूजल (व्यवस्थापन आणि नियमन) अधिनियम, 2019 चे उल्लंघन आहे.

प्रदेशातील भूजल तणाव:

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रदेशाला केंद्रीय भूजल बोर्डाने, जलद शहरीकरण आणि औद्योगिक विकासामुळे 'अति-शोषित' किंवा 'गंभीर' म्हणून वर्गीकृत केले आहे. जलस्रोतांवरील हा सततचा दबाव अनधिकृत पाणी उपशाला स्थानिक पाणीपुरवठ्याच्या टिकाऊपणासाठी विशेषतः चिंतेचा विषय बनवतो.

कायदेशीर चौकट आणि दंड:

या नोटीसनुसार, मायक्रोसॉफ्टने 15 कामाच्या दिवसांच्या आत विभागाच्या कार्यालयात सर्व बोरवेल परवानग्यांच्या प्रती सादर कराव्या लागतील. पालन न केल्यास, भूजल कायदा, 2019 अंतर्गत अवैध भूजल उपसा मानला जाईल. यात ₹2 लाख ते ₹5 लाख पर्यंतचा दंड, सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

पर्यावरणीय चिंता:

पर्यावरणवाद्यांनी निदर्शनास आणले आहे की अशा कृती या प्रदेशातील पाणी संकटाची तीव्रता अधोरेखित करतात. तज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, मोठ्या कॉर्पोरेट आणि रिअल इस्टेट प्रकल्पांकडून नियमांचे सतत पालन न केल्यास भूजल पातळी आणखी खाली येऊ शकते आणि आसपासच्या भागांसाठी पिण्याच्या पाण्याची समस्या अधिक वाढू शकते. सेक्टर 145 मधील मायक्रोसॉफ्ट कॅम्पसचे उद्घाटन मार्च 2025 मध्ये झाले होते.