केनियात कार्बन मार्केटमध्ये खळबळ! KOKO Networks कोसळली, फसव्या दाव्यांचा पर्दाफाश

केनिया सरकारचे कठोर पाऊल: KOKO Networks प्रशासनाच्या गर्तेत

केनिया सरकारने कार्बन क्रेडिट मार्केटमध्ये कडक पाऊल उचलले असून, याचा फटका KOKO Networks सारख्या प्रमुख क्लायमेट-टेक (Climate-Tech) कंपनीला बसला आहे. पॅरिस कराराच्या (Paris Agreement) आर्टिकल 6 अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्बन क्रेडिट्स विकण्यासाठी आवश्यक असलेली 'लेटर ऑफ ऑथोरायझेशन' (LoA) नाकारल्यामुळे KOKO Networks प्रशासनाच्या गर्तेत सापडली आणि कंपनी बंद पडली.

कार्बन क्रेडिट निर्यातीवर आक्षेप आणि त्याचे परिणाम

केनिया सरकारच्या भूमिकेमागे कंपनीच्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन क्रेडिट्स निर्यातीच्या मागणीवर आक्षेप होता. अधिकाऱ्यांच्या मते, KOKO ची मागणी केनियाच्या आंतरराष्ट्रीय मार्केटसाठी राखीव असलेल्या कोटावरच कब्जा करू शकत होती, ज्यामुळे कृषी (Agriculture) आणि उत्पादन (Manufacturing) सारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर परिणाम झाला असता. आर्टिकल 6 अंतर्गत, डबल-काउंटिंग टाळण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हवामान उद्दिष्ट्ये (National Climate Targets) पूर्ण करण्यासाठी यजमान देशांची (Host Countries) परवानगी आवश्यक असते.

बिझनेस मॉडेलची कमजोरी: फसव्या दाव्यांचा पर्दाफाश

KOKO Networks चे बिझनेस मॉडेल (Business Model) हे बायोइथेनॉल (Bioethanol) इंधन आणि स्टोव्ह परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यावर आधारित होते, परंतु त्याची नफाक्षमता (Profitability) पूर्णपणे कार्बन क्रेडिट्सच्या विक्रीवर अवलंबून होती. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने कार्बन उत्सर्जन कमी (Emission Reductions) दाखवण्यासाठी संशयास्पद आकडेवारी आणि पद्धतींचा वापर केला. 'BeZero' सारख्या स्वतंत्र रेटिंग एजन्सीने KOKO च्या क्रेडिट्सना 'B' ग्रेड दिला, जो उत्सर्जन कमी करण्याच्या शक्यतेसाठी कमी मानला जातो. या धक्क्याने 15 लाखांहून अधिक कुटुंबांना मदत करणाऱ्या KOKO Networks च्या ऑपरेशन्सवर परिणाम झाला.

मार्केटमधील इतर अडचणी आणि नियामकीय बदल

या अडचणी केवळ KOKO Networks पुरत्या मर्यादित नाहीत. केनियातील इतरही अनेक कार्बन प्रोजेक्ट्स (Carbon Projects) अडचणीत आहेत. 'Northern Rangelands Trust' (NRT) च्या प्रोजेक्टचे पुनरावलोकन सुरू आहे, तर 'Soils for the Future Africa' ला जमीन करारातील अनियमितता आणि समुदायांची अपुरी संमती या कारणांवरून क्रेडिट्स विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, केनियाने 'क्लायमेट चेंज (कार्बन मार्केट्स) रेग्युलेशन्स 2024' (Climate Change (Carbon Markets) Regulations 2024) सारखे नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार स्थानिक समुदायांना 40% (जमीन-आधारित) आणि 25% (तंत्रज्ञान-आधारित) फायद्याचे वाटप करणे बंधनकारक आहे. तसेच, 'फ्री, प्रायोर अँड इन्फॉर्म्ड कन्सेन्ट' (FPIC) आणि नॅशनल कार्बन रजिस्ट्री (National Carbon Registry) ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याचे व्यवस्थापन नॅशनल एनव्हायर्नमेंट मॅनेजमेंट अथॉरिटी (NEMA) करेल. या उपायांमुळे मार्केटमध्ये पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भविष्यातील दिशा: खरी कामगिरी आणि विश्वासार्हता महत्त्वाची

जागतिक स्तरावरही कार्बन मार्केट 'इंटिग्रिटी रीसेट' (Integrity Reset) मधून जात आहे. खरेदीदार आता केवळ क्रेडिट्सच्या संख्येऐवजी त्यांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि कायदेशीर पात्रतेला अधिक महत्त्व देत आहेत, ज्यामुळे चांगल्या प्रतीच्या क्रेडिट्सना जास्त किंमत मिळत आहे. KOKO Networks चे हे पतन दर्शवते की अनेक कार्बन क्रेडिट मार्केटमधील कंपन्या केवळ क्रेडिट्सच्या विक्रीवर अवलंबून होत्या, स्वतःच्या व्यवसायातून नफा कमवत नव्हत्या. केनियाचे हे कठोर नियमन कार्बन क्रेडिट मार्केटसाठी एक आवश्यक बदल दर्शवते. भविष्यात कंपन्यांना फसव्या दाव्यांऐवजी खरी कामगिरी आणि उत्तरदायित्वावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जेणेकरून कार्बन फायनान्स (Carbon Finance) हवामान बदलांविरुद्धच्या लढाईत एक विश्वासार्ह साधन ठरू शकेल.