ईपीआर पोर्टल लाँच: कचरा व्यवस्थापनात क्रांती की कागदी घोडा? तज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

ईपीआर पोर्टल: डिजिटल युगाची सुरुवात

पर्यावरण मंत्रालयाने (Ministry of Environment) लाँच केलेले हे 'ईपीआर' पोर्टल, पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी डिजिटल साधनांचा उपयोग करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे. विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन एकत्रित करून, उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या (PIBOs) आणि कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यक्तींसाठी अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया सोपी करण्याचा मानस आहे. या पोर्टलद्वारे लाखो कंपन्यांची नोंदणी करून पुनर्वापर (Recycling) निकालांचे पारदर्शकपणे मागोवा घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आता प्लास्टिक, ई-कचरा (e-waste), बॅटरी आणि टायर्स यांसारख्या उत्पादनांसाठी ईपीआर नियम लागू असून, ते भारताच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) बळ देतील.

अंमलबजावणीतील मोठे अडथळे

मात्र, या पोर्टलचे यश हे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या संरचनात्मक समस्यांवर मात करण्यावर अवलंबून असेल. मटेरियल रिसायक्लिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) सारख्या उद्योगांनी विविध सरकारी विभागांमधील समन्वयाच्या अभावावर आणि कार्यक्षमतेतील त्रुटींवर लक्ष वेधले आहे. ई-कचऱ्यासारख्या क्षेत्रांमध्ये ईपीआर पालनाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतात, जे अंमलबजावणीतील मोठी तफावत दर्शवते. तज्ञांच्या मते, अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा, अपुरे पायाभूत सुविधा आणि अनौपचारिक कचरा क्षेत्राकडे (Informal Waste Sector) दुर्लक्ष ही यासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत.

संभाव्य धोके आणि समावेशन (Inclusivity)

या पोर्टलच्या प्रभावीतेवर गंभीर धोके देखील आहेत. एमआरएआयने (MRAI) इशारा दिला आहे की, 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) दृष्टिकोन कार्यक्षम पुनर्वापर बाजारांना, विशेषतः नॉन-फेरस धातूंच्या (Non-ferrous metals) बाजारांना बाधा पोहोचवू शकतो. भारताच्या कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा भाग अनौपचारिक क्षेत्रावर अवलंबून आहे, ज्याला या औपचारिक ईपीआर प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) डिजिटल अनुपालन (Digital Compliance) कठीण होऊ शकते आणि त्यांना अनौपचारिक मार्गांवर ढकलले जाऊ शकते. तसेच, मागील ईपीआर प्रमाणपत्रांमधून मिळालेल्या डेटाच्या अचूकतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भविष्य आणि संधी

या सर्व आव्हानांनंतरही, भारताचे कचरा व्यवस्थापन मार्केट 2031 पर्यंत $18 बिलियन पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. हे मार्केट नियम आणि तंत्रज्ञानामुळे वाढेल. वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था (Circular Economy) आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, यासाठी केवळ धोरणे आणि डिजिटल साधने पुरेशी नाहीत, तर जमीनीवरची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्व भागधारकांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे. या ईपीआर पोर्टलचे खरे यश हे जबाबदारी निश्चित करणे, पुनर्वापर वाढवणे आणि राष्ट्रीय कचरा व्यवस्थापन योजनेत सर्वांना एकत्र आणण्यातच असेल.