भारताचे बदलणारे पर्यावरण: अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका, गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह?

पर्यावरणाचा आर्थिक फटका?

प्राध्यापक जगदीश कृष्णस्वामी यांच्या अनिल अग्रवाल डायलॉगमध्ये सादर केलेल्या निष्कर्षांवरून भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक गंभीर चित्र समोर आले आहे. सध्या पर्यावरणात होत असलेले बदल, विशेषतः परदेशी आक्रमक प्रजातींचा वाढता प्रादुर्भाव आणि पाण्यातील तीव्र असंतुलन, हे केवळ पर्यावरणिक समस्या नसून, ते थेट गुंतवणुकीवर, पायाभूत सुविधांवर आणि देशाच्या कृषी क्षेत्रावर मोठे धोके निर्माण करत आहेत. या बदलांमुळे भांडवली गुंतवणुकीची दिशा बदलण्याची आणि विकास धोरणांमध्ये नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याची तातडीची गरज आहे.

आक्रमक प्रजातींमुळे वाढता धोका

भारतातील अनेक ठिकाणी 'ग्रीनिंग' (Greening) होत असल्याचे सॅटेलाइट डेटा दर्शवत असले तरी, यामागे परदेशी आक्रमक वनस्पतींचा मोठा वाटा आहे. या वनस्पती केवळ भूदृश्य बदलत नाहीत, तर जमिनीची रचना आणि जलचक्रांवरही परिणाम करत आहेत, विशेषतः पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील प्रदेशात. जागतिक स्तरावर अशा आक्रमक प्रजातींमुळे होणारे नुकसान अब्जावधी डॉलर्समध्ये आहे, तर भारताला १९६० ते २०२० या काळात अंदाजे १२७.३ अब्ज डॉलर्स (US$127.3 billion) चा फटका बसला आहे. अधिवास विखंडन, भूसंरक्षण बदल आणि हवामान बदल यांमुळे ही आक्रमक प्रजातींची समस्या अधिकच गंभीर होत चालली आहे. याचा थेट परिणाम शेतीचे उत्पादन, मत्स्यव्यवसाय आणि नैसर्गिक परिसंस्थांवर होत आहे. सध्या भारतातील दोन-तृतीयांश (two-thirds) नैसर्गिक परिसंस्थांवर या परदेशी वनस्पतींचे वर्चस्व आहे, ज्यामुळे लाखो लोक सामाजिक-पर्यावरणीय धोक्यात आले आहेत आणि निसर्गावर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविकेवर गदा आली आहे. हे पर्यावरणीय असंतुलन थेट आर्थिक धोका निर्माण करत आहे.

पाण्यातील असंतुलन: एक मॅक्रोइकॉनॉमिक धोका

भारतासमोरील पाण्याची समस्या केवळ टंचाईची नाही, तर तीव्र असंतुलनाची आहे. एका बाजूला अतिवृष्टी आणि पूर, तर दुसरीकडे वाढते दुष्काळ, अशा टोकाच्या परिस्थितींचा सामना करावा लागत आहे. इंदिरा गांधी कालव्यामुळे राजस्थानमध्ये स्थानिक आर्द्रता वाढली असली तरी, इतर प्रदेश दुष्काळामुळे त्रस्त आहेत. याचे आर्थिक परिणाम खूप मोठे आहेत. देशाच्या १५% जीडीपी (GDP) आणि ४०% लोकसंख्येला रोजगार देणारे कृषी क्षेत्र, अनियमित हवामानामुळे अत्यंत असुरक्षित बनले आहे. यामुळे पीक अपयश, उत्पन्नात घट आणि अन्न असुरक्षितता वाढू शकते. हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून २०३० पर्यंत कृषी उत्पादनात १६% पर्यंत घट होऊ शकते, ज्यामुळे २.८% जीडीपीचे नुकसान होईल. पाणी टंचाई ही एक प्रणालीगत धोका बनत चालली आहे, कारण जागतिक जीडीपीपैकी ६०% भाग पाण्याच्या उपलब्धतेच्या समस्यांना बळी पडू शकतो. २०३० पर्यंत भारताची पाण्याची मागणी उपलब्ध पुरवठ्याच्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे, जे आर्थिक वाढीसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. जल पायाभूत सुविधांमध्ये ६०-७५ अब्ज डॉलर्स (US$60–75 billion) ची गुंतवणूक आवश्यक असली तरी, ती केवळ टंचाईवर लक्ष केंद्रित न करता या प्रणालीगत असंतुलनाचा विचार करूनच केली पाहिजे.

सखोल विश्लेषण: धोके आणि आव्हाने

पर्यावरणातील हे एकमेकांना जोडलेले मोठे आव्हान भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि गुंतवणूक वातावरणासाठी एक गंभीर धोका आहे. जुन्या, केवळ पुरवठा-केंद्रित पायाभूत सुविधा, जसे की मोठे धरण आणि विस्तृत कालवा प्रणाली, अस्थिर पाणी प्रवाह आणि तीव्र हवामान घटना हाताळण्यासाठी अपुरे ठरत आहेत. प्रशासकीय अपयश आणि विशेषतः भूजल उपशासंदर्भात कडक नियमांचा अभाव, या महत्त्वाच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत आहे. उदाहरणार्थ, शेतीसाठी मोफत किंवा अत्यंत कमी दरात मिळणारी वीज, ऊस आणि भात यांसारख्या पाणी-intensive पिकांसाठी भूजल उपसा वाढवते, ज्यामुळे भूजल पातळी खालावते आणि राज्य वीज मंडळांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. अशा पाणी-intensive प्रकल्पांमध्ये केलेली गुंतवणूक भविष्यात अव्यवहार्य ठरू शकते (Stranded Assets). पर्यावरणीय ऱ्हासाचा आर्थिक भारही मोठा आहे; केवळ परदेशी प्रजातींमुळे १९६०-२०२० दरम्यान १२७.३ अब्ज डॉलर्स आणि वायू प्रदूषणामुळे वार्षिक ३% जीडीपीचे नुकसान होत आहे. पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील प्रदेशांमधील अनियंत्रित विकास केवळ जैवविविधतेलाच नव्हे, तर पर्यटन आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांनाही धोक्यात आणतो. अधिवास नष्ट झाल्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढू शकतो आणि आदिवासी समुदायांना विस्थापित व्हावे लागू शकते. कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट अनेकदा वेगाने वाढणाऱ्या पर्यावरणीय बदलांशी जुळवून घेण्यात अयशस्वी ठरते, ज्यामुळे शोषणासाठी आणि अनुकूलनासाठी कमी वेळ मिळतो. उदाहरणार्थ, गंभीर पाणी संकट असूनही, तमिळनाडू सारख्या राज्यात भूजल वापरासाठीचे नियम रद्द केले गेले किंवा योग्यरित्या लागू केले गेले नाहीत. माजी सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या मते, पर्यावरणीय नुकसानापेक्षा प्रक्रियेला अधिक महत्त्व देण्यामुळे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानीचा धोका वाढतो.

भविष्यातील वाटचाल

या गुंतागुंतीच्या पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करण्यासाठी, शाश्वत आणि हवामान-अनुकूल धोरणांकडे वळणे अत्यावश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारताच्या हवामान कृतीसाठी सुमारे १.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (US$1.5 trillion) इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे, ज्यात अक्षय ऊर्जा, जल सुरक्षा आणि शाश्वत शेती यांचा समावेश आहे. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे, परंतु यासाठी अभिनव वित्तीय साधने आणि नगरपालिकांची पत क्षमता सुधारणारे प्रणालीगत बदल आवश्यक आहेत, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे धोके कमी होतील. 'ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर' (Blue-Green Infrastructure), सहभागी भूजल व्यवस्थापन आणि पाणी-कार्यक्षम शेती पद्धतींचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे. 'ब्ल्यू वॉटर' (पृष्ठभाग आणि भूजल) सोबतच 'ग्रीन वॉटर' (मातीमध्ये साठलेले पावसाचे पाणी) यालाही महत्त्व देणे, हवामान बदल व्यवस्थापनासाठी निर्णायक ठरेल. भारताचे भविष्य हे आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय संवर्धन यांना योग्य प्रकारे जोडण्यावर अवलंबून आहे. यामध्ये वाढत्या पर्यावरणीय आणि प्रणालीगत धोक्यांचा विचार करणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, हे दीर्घकालीन समृद्धी आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.