भारताचे कार्बन मार्केट लाँच: हवामान बदलासाठी मोठे पाऊल की आर्थिक आव्हान?

उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताचे नवे पाऊल

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, भारत लवकरच स्वतःचे 'कार्बन मार्केट' (Carbon Market) सुरू करणार आहे. पुढील ४ महिन्यांत हे मार्केट प्रत्यक्षात येईल. हवामान बदलाला (Climate Change) तोंड देण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन (Emissions) कमी करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय साधन ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. २०७० पर्यंत नेट-झिरो (Net-Zero) चे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. या मार्केटमध्ये ४९० मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता (emission intensity) कमी करण्याचे बंधन असेल. ज्या कंपन्यांचे उत्सर्जन कमी होईल, त्या अतिरिक्त क्रेडिट्स (credits) विकू शकतील, तर ज्यांना उत्सर्जन कमी करणे शक्य नाही, त्या विकत घेऊ शकतील. अशा प्रकारे, हे मार्केट कंपन्यांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

मार्केटची रचना आणि गुंतवणुकीची अपेक्षा

या कार्बन मार्केटची रचना 'रेट-बेस्ड' (rate-based) सिस्टीमवर आधारित असेल, जी उत्पादनाच्या प्रत्येक युनिटमागे उत्सर्जनाचे मापदंड ठरवेल. युरोपियन युनियनच्या 'EU ETS' प्रणालीपेक्षा हे थोडे वेगळे आहे. याचा उद्देश आर्थिक वाढीला धक्का न लावता कंपन्यांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, कार्बन क्रेडिट्सची किंमत सुमारे $१० प्रति टन (per ton) असू शकते. ही प्रणाली 'Perform, Achieve and Trade' (PAT) कार्यक्रमावर आधारित आहे, ज्यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ झाली आहे आणि दरवर्षी सुमारे ८७ दशलक्ष टन CO2 उत्सर्जनाची बचत झाली आहे. तथापि, PAT कार्यक्रमात पूर्वी एनर्जी सेव्हिंग सर्टिफिकेट्सची (ESCerts) अतिरिक्त पुरवठा झाली होती, त्यामुळे नवीन मार्केटमध्ये किमती स्थिर ठेवणे आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे ठरेल. विश्लेषकांच्या मते, २०३० पर्यंत या मार्केटचे मूल्य $१० अब्ज पेक्षा जास्त असू शकते, ज्यामुळे हवामान बदलासाठी मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा (climate finance) आणि तंत्रज्ञान (tech investment) आकर्षित होण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश आणि जागतिक तुलना

सुरुवातीला, हे नवीन मार्केट ९ प्रमुख उत्सर्जन करणाऱ्या क्षेत्रांना (high-emission sectors) कव्हर करेल. यामुळे औद्योगिक डीकार्बनायझेशनमध्ये (industrial decarbonization) भारत अनेक विकसनशील देशांच्या पुढे असेल. या प्रणालीमध्ये अनिवार्य (required) आणि स्वयंसेवी (voluntary) सहभाग दोन्ही शक्य आहेत, ज्यामुळे लवचिक वातावरण तयार होईल. स्टील आणि सिमेंटसारख्या उद्योगांसाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे त्यांना जागतिक उत्सर्जन मानकांची पूर्तता करता येईल आणि युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) सारख्या उपायांना सामोरे जाण्यास मदत होईल. EU ETS प्रमाणे या नवीन योजनेत कोणतीही पायलट फेज (pilot phase) नव्हती, त्यामुळे सुरुवातीपासूनच स्थिरतेची वैशिष्ट्ये (stability features) आवश्यक आहेत.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

अनेक धोरणात्मक योजना असल्या तरी, भारताच्या कार्बन मार्केटलाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. लक्ष्यांची निश्चिती, नोकरशाहीतील दिरंगाई (bureaucratic red tape) आणि दंडात्मक तरतुदींमध्ये (penalties) स्पष्टतेचा अभाव या काही प्रमुख अडचणी असू शकतात. यश मिळविण्यासाठी मजबूत 'मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग आणि व्हेरिफिकेशन' (MRV) प्रणाली आणि स्थिर नियमावली आवश्यक आहे. योग्य स्थिरता यंत्रणांशिवाय, मार्केटमध्ये किमतीत मोठे चढ-उतार (price swings) होण्याची आणि कार्बन क्रेडिट्सचे दर कमी राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कमी-कार्बन गुंतवणुकीला (low-carbon investment) फटका बसू शकतो. 'क्लायमेट ॲक्शन ट्रॅकर' (Climate Action Tracker) नुसार, भारताच्या सध्याच्या धोरणांना १.५°C मार्गासाठी 'अत्यंत अपुरी' (Highly Insufficient) रेट केली गेली आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (renewable energy) वेगाने वाढत असली तरी, भारत अजूनही कोळशावर (coal) अवलंबून आहे, ज्यामुळे जीवाश्म इंधनापासून (fossil fuels) दूर जाण्याचे आव्हान मोठे आहे.

तज्ञांचे मत आणि भविष्यातील वाटचाल

तज्ञांच्या मते, हे मार्केट २०२६ मध्ये भारतासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. जागतिक गुंतवणूकदार (Global investors) ऊर्जा कार्यक्षमता (energy efficiency) आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर (renewables) लक्ष केंद्रित करत आहेत. २०३० पर्यंत ५०० GW गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता (non-fossil fuel capacity) निर्माण करण्याचे आणि २०७० पर्यंत नेट-झिरोचे लक्ष्य ठेवल्यामुळे भारत चांगल्या स्थितीत आहे. हे मार्केट ऊर्जा संक्रमणासाठी (energy transition) एक प्रमुख गुंतवणूक साधन ठरू शकते, परंतु त्यासाठी लवचिकता आणि शिस्त यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. या मार्केटच्या यशाने मोठे आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्त (international climate finance) आकर्षित होऊ शकते आणि भारताला कार्बन मार्केट डिझाइनमध्ये (carbon market design) एक अग्रगण्य स्थान मिळू शकते. २०२७ पर्यंत बाजाराला परिपक्व (mature) करण्याचा टप्प्याटप्प्याने दृष्टिकोन (phased approach) आखला आहे.