सरकारने पर्यावरण परवानगीसाठी लागणारा वेळ तब्बल **600** दिवसांवरून कमी करून आता फक्त **57** दिवस केला आहे. या निर्णयामुळे उद्योगांची वाढ वेगाने होण्यास मदत होईल.
काय घडलंय?
केंद्र सरकारने औद्योगिक प्रकल्पांसाठी पर्यावरण परवानग्या मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जाहीर केले आहे की, 2014 मध्ये सुमारे 600 दिवस लागणारी ही प्रक्रिया आता अवघ्या 57 दिवसांत पूर्ण होत आहे. त्याचबरोबर, वन विभागाच्या परवानग्यांसाठी लागणारा 362 दिवसांचा वेळ आता 83 दिवसांवर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत 24 कायदेशीर आणि नियामक सुधारणा तसंच 27 डिजिटल प्रशासकीय उपाययोजना राबवून नियम सोपे करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
औद्योगिक CAPEX साठी हे का महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, या बदलांचा थेट परिणाम प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील जोखीम (execution risk) कमी करण्यावर होईल. सिमेंट, स्टील, ऊर्जा आणि मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांसारख्या भांडवल-केंद्रित उद्योगांमध्ये (capital-intensive industries), प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबाचं एक मोठं कारण सरकारी परवानग्यांसाठी थांबावं लागणं हे असतं. जेव्हा प्रकल्प नियामक अडथळ्यांमध्ये अडकतात, तेव्हा कंपन्यांना खर्च वाढवावा लागतो आणि महसूल मिळण्यास विलंब होतो. परवानगीचा कालावधी कमी झाल्यामुळे, कंपन्या नवीन प्लांट सुरू करू शकतील किंवा क्षमता वेगाने वाढवू शकतील. यामुळे भांडवलावरील परतावा (ROCE) सुधारू शकतो आणि नवीन क्षमतेतून नफा मिळवण्याचा वेळ कमी होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल:
यामध्ये अनेक विशिष्ट सुधारणांचा समावेश आहे, ज्यामुळे व्यवसायांना दीर्घकालीन स्थिरता मिळू शकते. पहिली गोष्ट म्हणजे, सरकारने अशा प्रक्रिया सोप्या केल्या आहेत ज्या अंतर्गत औद्योगिक युनिट्सना स्वतंत्र पर्यावरण परवानगीशिवाय त्यांची उत्पादन क्षमता 40% पर्यंत वाढवता येईल. उत्पादन वाढवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा एक मोठा उत्प्रेरक ठरू शकतो.
दुसरं म्हणजे, अनेक क्षेत्रांमध्ये 'संचालन संमती' (Consent to Operate) ची वैधता पाच वर्षांवरून वाढवून 25 वर्षे केली आहे, ज्यामुळे नियमित अनुपालनाचा (compliance) भार कमी होतो. तिसरं, 'एक राष्ट्र, एक संमती' (One Nation, One Consent) या चौकटीचा अवलंब केल्याने राज्यांमधील अडथळे कमी होतील. याशिवाय, PARIVESH 3.0 प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे, जो निर्णय घेण्यास आणि अनुपालन निरीक्षणात मदत करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करतो. यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची आणि मानवी हस्तक्षेप कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी वास्तव: वेग विरुद्ध अनुपालन
जरी वेगवान परवानग्या प्रकल्पांच्या वेळेसाठी सकारात्मक असल्या तरी, गुंतवणूकदारांनी पर्यावरणावरील परिणामांबद्दल सावध असले पाहिजे. सरकारने म्हटलं आहे की हे बदल पर्यावरणाचे संरक्षण कमी न करता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहेत. तथापि, भूतकाळातील काही प्रकरणांमध्ये असं दिसून आलं आहे की, सुरुवातीच्या परवानग्या मिळाल्यानंतरही पर्यावरणीय खटले किंवा विरोधामुळे प्रकल्पांना लक्षणीय विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे, कंपन्या पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासकीय (ESG) मानकांचे पालन करत आहेत की नाही यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण वेगवान परवानग्या म्हणजे कंपन्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून किंवा स्थानिक पर्यावरणाचे नुकसान करण्यापासून मुक्त नाहीत.
पुढे काय पाहावे?
पुढील तिमाहीत सिमेंट, स्टील आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील मोठ्या भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे. यामुळे हे कमी झालेले वेळापत्रक खरोखरच जलद पूर्णत्वास नेतं का हे पाहता येईल. व्यवस्थापनाकडून त्यांच्या अंतर्गत प्रकल्प वेळापत्रकांवर आणि खर्च संरचनेवर या सुलभ नियमांच्या परिणामांबद्दल येणारी माहिती पुढील महत्त्वाचा मापदंड ठरेल. याव्यतिरिक्त, PARIVESH 3.0 चे एकत्रीकरण आणि रिअल-टाइम अनुपालन ट्रॅकिंगमध्ये त्याची प्रभावीता, हे नवीन नियामक वातावरण दीर्घकाळ टिकून राहिल आणि कार्यक्षम असेल की नाही हे ठरवण्यात एक मुख्य घटक ठरेल.