नवनवीन अहवालानुसार, जगभरातील देश 2030 पर्यंत जैवविविधता (Biodiversity) वाचवण्याची लक्ष्ये पूर्ण करताना दिसत नाहीत. निधीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे प्रगती खुंटली आहे. यावर उपाययोजना आणि आर्थिक नियोजनासाठी प्रतिनिधी नैरोबीमध्ये जमले आहेत.
Detailed Coverage
जागतिक जैवविविधता लक्ष्यांवरून ठपका
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) अंतर्गत 2030 पर्यंत निसर्गाचे संरक्षण करण्याची जी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आली होती, ती पूर्ण होण्यापासून जग खूप दूर आहे. 129 राष्ट्रीय अहवालांच्या आधारे तयार केलेल्या एका मसुद्यानुसार, 23 पैकी बहुतांश लक्ष्यांवर प्रगती पुरेशी नाही.
आर्थिक आणि धोरणात्मक त्रुटी
सर्वात मोठी समस्या म्हणजे जैवविविधतेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची जमवाजमव अत्यंत धीम्या गतीने होत आहे. फ्रेमवर्कचे लक्ष्य 19 नुसार, 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान $200 अब्ज (200 Billion USD) जैवविविधता संवर्धनासाठी जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याच्या प्रयत्नांचा वेग अत्यंत कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तज्ञांच्या मते, आर्थिक आणि वित्तीय नियोजनात जैवविविधतेला स्थान न मिळाल्याने नैसर्गिक संपत्ती वाचवण्याचे प्रयत्न अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत.
नैरोबीतील बैठका COP 17 चा अजेंडा ठरवणार
या त्रुटींवर मात करण्यासाठी, प्रतिनिधी केनियातील नैरोबी येथे दोन महत्त्वाच्या सत्रांसाठी जमले आहेत. सबसिडियरी बॉडी ऑन सायंटिफिक, टेक्निकल अँड टेक्नॉलॉजिकल ॲडवाइस (SBSTTA) ची बैठक 27 जुलै 2026 पासून 1 ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर 4 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सबसिडियरी बॉडी ऑन इम्प्लिमेंटेशन (SBI) ची बैठक होईल.
या चर्चांमधून वैज्ञानिक निष्कर्षांना ठोस धोरणात्मक कृतीत रूपांतरित केले जाईल. 17 व्या पक्षांच्या परिषदेत (COP 17) होणाऱ्या जागतिक पुनरावलोकनाचा पाया या चर्चांमधून घातला जाईल. SBI-7 बैठकीचे सचिव असाद नक्वी यांनी नमूद केले की, आत्ताची परिस्थिती आणि 2030 ची उद्दिष्ट्ये यातील दरी कमी करण्यासाठी तातडीने निधी पुरवठा आणि क्षमता बांधणी करणे आवश्यक आहे.
धोरणात्मक अंमलबजावणीची पुढील दिशा
कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटीच्या कार्यकारी सचिव ऍस्ट्रिड शोमेकर यांनी सांगितले की, चालू वाटाघाटी एकमत साधण्याची संधी आहेत. गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांनी नैरोबी सत्रांमधून निधी जमवण्याच्या धोरणांवर आणि अहवाल मानकांवर लक्ष ठेवावे. या बैठकांनंतर येणारा अंतिम अहवाल, देश त्यांच्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये 2030 च्या वचनबद्धतेनुसार कसे बदल करतील याचे स्पष्ट चित्र देईल.