डच अधिकाऱ्यांनी टाटा स्टील आयएम्युडेन (Tata Steel IJmuiden) विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीवर जाणूनबुजून घातक पदार्थ पर्यावरणात सोडल्याचा आरोप आहे. २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या तपासाला आता कायदेशीर स्वरूप आले असून, यामुळे कंपनीच्या युरोपियन कामकाजावर, प्रतिष्ठेवर आणि भविष्यातील खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
भारतातील मोठे स्टील उत्पादक टाटा स्टीलच्या डच उपकंपनी, टाटा स्टील आयएम्युडेन (Tata Steel IJmuiden) विरुद्ध डच सरकारी वकिलांनी (Dutch prosecutors) आता कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. कंपनीवर पर्यावरणात हेतुपुरस्सर घातक पदार्थ सोडल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
हे प्रकरण २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या तपासाचाच एक भाग आहे. त्यावेळी ८०० हून अधिक स्थानिक रहिवाशांनी कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
काय आहेत आरोप?
डच पब्लिक प्रोसिक्युटर ऑफिसने कंपनीवर अनेक आरोप केले आहेत. कंपनीने आवश्यक परवानग्यांशिवाय काही युनिट्स चालवले, तसेच 'रॉ कोक' (raw coke) बाहेर पडण्याच्या अनेक घटनांची योग्य माहिती दिली नाही, असा आरोप आहे. स्टील उत्पादनात 'रॉ कोक' हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आरोपानुसार, कोक ओव्हन गॅस प्लांटमधील अपुऱ्या देखभालीमुळे या पर्यावरणीय घटना घडल्या.
कंपनीचे म्हणणे
टाटा स्टील आयएम्युडेनने या आरोपांची गंभीरता मान्य केली आहे. कंपनीने सांगितले की, ते आपल्या कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. व्यवस्थापनाने असेही स्पष्ट केले की, अपूर्ण बेकिंग (under-baked coke) टाळण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असतो, परंतु उत्पादन प्रक्रियेत हा एक तांत्रिक अडसर आहे.
व्यवस्थापनावरही नजर
या कायदेशीर कारवाईचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ कंपनीच नाही, तर व्यवस्थापन मंडळातील काही व्यक्तींवरही वैयक्तिकरित्या जबाबदारी निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. अॅमस्टरडॅम डिस्ट्रिक्ट कोर्टने या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या खटल्यामुळे कंपनीच्या युरोपियन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. युरोपमध्ये पर्यावरणाचे नियम कडक आहेत आणि या नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड, कामकाजात बदल किंवा तात्पुरती बंदीही येऊ शकते. जर कोर्टाने कंपनी किंवा व्यवस्थापनाला दोषी ठरवले, तर युरोपमधील त्यांच्या उत्पादन कारखान्यांसाठी हे एक धोकादायक उदाहरण ठरू शकते. येणारी 20 नोव्हेंबरची सुनावणी महत्त्वाची ठरेल, कारण त्यातून संभाव्य दंड आणि व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवर अधिक प्रकाश पडेल.