Zerodha चे सीईओ Nithin Kamath यांनी अनिवार्य **2%** CSR नियमावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, हा नियम केवळ कागदी पूर्तता ठरत असून, त्याऐवजी **2%** कॉर्पोरेट टॅक्स वाढवून निधीचे समान वाटप करणे अधिक प्रभावी ठरेल.
CSR चा नियम केवळ एक 'फॉर्मॅलिटी'?
Zerodha चे सीईओ Nithin Kamath यांनी भारतातील अनिवार्य 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्चाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, सध्याची नियमावली कंपन्यांना सामाजिक बदलाऐवजी केवळ नियम पाळण्याकडे (Compliance) प्रवृत्त करत आहे.
संरचनात्मक दोष (Structural Flaw)
कंपनी कायदा 2013 नुसार, मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्यातील 2% रक्कम CSR साठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यात एक मोठी समस्या आहे. कंपन्या सहसा त्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या आसपासच हे प्रकल्प राबवतात. परिणामी, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीसारख्या विकसित राज्यांमध्येच अधिक निधी एकवटतो, तर मागासलेली राज्ये मदतीपासून वंचित राहतात.
कामथ यांचा प्रस्ताव: CSR ऐवजी 'टॅक्स वाढ'
Nithin Kamath यांनी एक वेगळा पर्याय सुचवला आहे. त्यांनी CSR सक्ती काढून टाकून कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये 2% वाढ करण्याची सूचना केली आहे. जर सरकारने हा निधी गोळा केला, तर तो राष्ट्रीय गरजांनुसार आणि गरजू राज्यांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे वितरित करता येईल. सध्या अनेक कंपन्या 2% हा आकडा गाठणे म्हणजे मर्यादा (Ceiling) मानतात, हा दृष्टिकोनही यामुळे बदलू शकतो.
Zerodha चा वेगळा मार्ग
Zerodha स्वतः या नियमाच्या पलीकडे जाऊन काम करत आहे. त्यांची 'Rainmatter Foundation' कंपनीच्या नफ्यातील तब्बल 10% हिस्सा पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या उपक्रमांसाठी खर्च करते. ही गुंतवणूक दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर आधारित आहे, जी वार्षिक बजेट सायकलच्या चौकटीत बसत नाही.