Whalesbook
परदेशस्थ भारतीयांसाठी नियमांचा लाल फितीचा कारभार?
नितीन कामत यांच्या मते, अनावश्यक अडथळे परदेशस्थ भारतीयांना भारताच्या आर्थिक विकासात पूर्णपणे सहभागी होण्यापासून रोखतात. अनेक NRIs ना गुंतवणुकीसाठी खाते उघडणे, कागदपत्रे पूर्ण करणे आणि नियम समजून घेणे वेळखाऊ आणि क्लिष्ट वाटते. जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या सोप्या डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेच्या तुलनेत ही प्रक्रिया जास्त अवघड असल्याचे ते नमूद करतात.
भारतासाठी न वापरलेली भांडवलाची संधी
कामथ यांनी नमूद केले की, भारत अनेकदा मोठ्या जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु आपल्याच डायस्पोरा (Diaspora) म्हणजेच परदेशस्थ भारतीयांकडे दुर्लक्ष करतो. या समुदायाचे भारताशी घट्ट संबंध आहेत आणि त्यांना देशाच्या वाढीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे. मात्र, सध्याची व्यवस्था खूप मोठी अडचण निर्माण करते.
सुलभता हीच गुरुकिल्ली
या प्रक्रियांना सोपे करणे हा भारतात स्थिर, दीर्घकालीन भांडवल आणण्यासाठी "सर्वात सोपा मार्ग" (lowest-hanging fruit) आहे, असे कामत यांनी म्हटले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की अनेक परदेशी गुंतवणूकदार सहभागी होण्यास तयार आहेत, परंतु अनावश्यक त्रासामुळे ते मागे हटत आहेत. त्यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि धोरणकर्त्यांना (policymakers) सध्याच्या नियमांचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे.
जागतिक भांडवल प्रवाह वाढवू पाहणाऱ्या भारतासाठी, डायस्पोराच्या गुंतवणुकीच्या गरजा पूर्ण करणे हा एक तार्किक पहिला टप्पा आहे. X (पूर्वीचे Twitter) सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील चर्चा दर्शवते की जगभरातील भारतीयांमध्ये यावर व्यापक सहमती आहे. त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास मदत करण्यासाठी सोप्या प्रक्रियांची तातडीने गरज असल्याचे यातून अधोरेखित होते.