सप्टेंबर 2026 मधील BRICS परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष Xi Jinping भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीनमधील विक्रमी $112 अब्जांची व्यापार तूट आणि नवीन FDI धोरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
ऐतिहासिक दौरा आणि मुत्सद्देगिरी
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष Xi Jinping सप्टेंबर 2026 मध्ये नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BRICS परिषदेसाठी येण्याची दाट शक्यता आहे. सात वर्षांनंतरचा हा त्यांचा पहिला भारत दौरा असेल. दोन्ही देशांमधील सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी २५ ऑगस्ट, 2026 रोजी झालेल्या चर्चेनंतर, हा दौरा आर्थिक संबंधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
व्यापार तुटीचे आव्हान
सध्या भारत आणि चीनमधील व्यापार तूट ही $112 अब्जांच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. भारतीय उत्पादक टेलिकॉम उपकरणे, कम्प्युटर हार्डवेअर आणि फार्मास्युटिकल घटकांसाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. भारताच्या लोहखनिज आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या निर्यातीपेक्षा ही आयात कितीतरी पटीने अधिक आहे.
FDI धोरणात बदल
या अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने मार्च 2026 पासून विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांत मोठी शिथिलता दिली आहे. आता ज्या कंपन्यांमध्ये चीनची हिस्सेदारी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना ऑटोमॅटिक रूटद्वारे गुंतवणुकीची परवानगी दिली जात आहे. या निर्णयामुळे आतापर्यंत $500 दशलक्ष पेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.
भविष्यातील दिशा
गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे 'बॅलन्सिंग ॲक्ट' आहे. सीमेवरील सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा ताळमेळ साधण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. येत्या काही महिन्यांत ही गुंतवणूक देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंगला कितपत गती देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
