भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी World Bank ने गेल्या चार वर्षांत **$36 अब्ज** भांडवल उभारले आहे. यात विशेषतः MSME क्षेत्रासाठी **$9.6 अब्ज** निधीची तरतूद करण्यात आली असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे छोट्या उद्योगांना कर्ज मिळणे आता सोपे होणार आहे.
विकासाचा नवा मार्ग
World Bank ने भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आपली धोरणे अधिक आक्रमक केली आहेत. गेल्या चार वर्षांत त्यांनी $36 अब्ज खाजगी भांडवल उभारले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, FY26 मध्ये ही वार्षिक गुंतवणूक $14.5 अब्ज वर पोहोचली आहे, जी 2022 मध्ये केवळ $3 अब्ज होती. 2047 पर्यंत भारताला 'अप्पर-मिडल-इन्कम' इकॉनॉमी बनवण्याचे मुख्य उद्दिष्ट समोर ठेवून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रिस्क शेअरिंग आणि गुंतवणूक
या निधीचा प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी World Bank च्या 'इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन' (IFC) आणि 'मल्टिलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट गॅरंटी एजन्सी' (MIGA) हे घटक महत्त्वाचे ठरत आहेत. हे संस्था कर्ज देणाऱ्या बँकांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी रिस्क-शेअरिंग गॅरंटी देतात, ज्यामुळे जागतिक भांडवल मोठ्या प्रमाणावर भारताच्या औद्योगिक प्रकल्पांकडे आकर्षित होत आहे.
MSME क्षेत्राला संजीवनी
एकूण निधीपैकी $9.6 अब्ज थेट MSME क्षेत्रासाठी देण्यात आले आहेत. $436 दशलक्ष किमतीच्या 'RAMP' उपक्रमांतर्गत 'TReDS' (Trade Receivables Discounting System) प्लॅटफॉर्मचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या इनव्हॉइसच्या बदल्यात तात्काळ लिक्विडिटी मिळत आहे, ज्यामुळे खेळत्या भांडवलाची समस्या कमी होत आहे.
महिला उद्योजकता आणि हरित क्रांती
या मोहिमेचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे महिला मालकीच्या उद्योगांना मिळालेली मदत. या क्षेत्रासाठी $1 अब्ज भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले असून क्रेडिट गॅरंटीचे प्रमाण 18% पर्यंत वाढले आहे. तसेच, 'ग्रीन MSME गॅरंटी फंड'द्वारे $40 दशलक्ष गुंतवणूक सर्क्युलर इकॉनॉमीमध्ये झाली आहे, ज्यामुळे लहान कंपन्यांना पर्यावरणापूरक व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.