World Bank ने आता आपला मोर्चा खासगी भांडवलाकडे वळवला असून, तब्बल **$112 अब्ज** निधी उभा करण्यात यश मिळवले आहे. ही मागील काळापेक्षा **60%** अधिक वाढ आहे.
नवीन आर्थिक मॉडेलची रणनीती
जागतिक बँकेने आता थेट कर्जाऐवजी खासगी भांडवलाला आकर्षित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अध्यक्ष अजय बंगा यांच्या नेतृत्वाखाली, बँक आता 'डी-रिस्किंग' (De-risking) साधनांचा वापर करत आहे. याद्वारे बँक स्वतः गॅरंटी देऊन प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करते, जेणेकरून पेन्शन फंड आणि विमा कंपन्यांसारखे मोठे गुंतवणूकदार पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात पैसा गुंतवू शकतील.
भारतासाठी महत्त्व
भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी बातमी आहे. भारताला पायाभूत सुविधा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. 'ब्लेंडेड फायनान्स' (Blended Finance) मॉडेलमुळे आता परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित वाटणार आहे, ज्यामुळे रखडलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
धोके आणि आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, हे मॉडेल जेवढे आशादायक आहे, तितकेच त्यात आव्हानेही आहेत. जर हे मोठे प्रकल्प अपयशी ठरले, तर त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडू शकतो. याशिवाय जमिनीचे अधिग्रहण आणि नियामक अडथळे यांसारखे स्थानिक प्रश्न अजूनही गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे विषय आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात हे डी-रिस्क्ड प्रकल्प किती वेगाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा कल आता या खासगी भांडवलाच्या ओघावर अवलंबून असणार आहे.