जागतिक बँकेचा अंदाज: भारताचा विकास दर **6.6%** वर! तरीही वाढले धोके..

जागतिक बँकेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर अहवाल

जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) साठीच्या आर्थिक दृष्टिकोन अहवालात (Economic Outlook Report) सुधारणा केली आहे. या अहवालानुसार, भारताचा विकास दर 6.6% राहण्याचा अंदाज आहे. मागील अंदाजापेक्षा हा 0.3% नी जास्त असला तरी, मागील वर्षासाठी वर्तवलेल्या 7.6% च्या दरापेक्षा हा कमी आहे. देशांतर्गत मागणीची मजबूत पकड आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर FY26 तिमाहीत 7.8% ची चांगली GDP वाढ या सुधारणेमागे आहेत.

आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता

तरीही, जागतिक पातळीवर वाढत असलेले धोके भारताच्या आर्थिक वाढीला खीळ घालू शकतात. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण करत आहेत. याचा फटका भारताच्या निर्यातीला (Exports) बसण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार असलेल्या देशांमधील आर्थिक वाढ मंदावल्यास भारताच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

महागाई आणि ग्राहकांवरील दबाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊर्जा दरवाढ झाल्यास त्याचा परिणाम म्हणून पुढील आर्थिक वर्षात भारतात महागाई (Inflation) वाढू शकते. यामुळे नागरिकांच्या खिशावर ताण येऊन घरगुती खर्चात (Consumer Spending) घट होण्याची शक्यता आहे. सरकारी खर्चावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, कारण सरकार स्वयंपाकाच्या इंधनासारख्या (Cooking Fuel) व खतांसारख्या (Fertilizers) वस्तूंवर सबसिडी (Subsidy) वाढवू शकते. जागतिक अनिश्चितता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चांमुळे गुंतवणुकीच्या (Investment) वाढीचा वेगही मंदावू शकतो.

सेवा क्षेत्राची चमक, पण वस्तू निर्यात ठप्प

सेवा निर्यातीने (Services Exports) मात्र चांगली कामगिरी केली आहे, डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान त्यात सुमारे 16% ची वाढ झाली आहे. याउलट, वस्तू निर्यातीत (Goods Exports) मात्र 2025 मध्ये केवळ 0.1% ची किरकोळ वाढ दिसून आली, ज्याला अमेरिकेतील काही शुल्कांचा (Tariffs) फटका बसल्याचे म्हटले जात आहे.

देशांतर्गत मागणीची मजबूत पकड

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) मात्र मजबूत स्थितीत आहे. कमी महागाईचा काळ आणि सोप्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमुळे खासगी खर्च (Private Spending) चांगला राहिला आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास (Consumer Confidence) नोव्हेंबर 2025 मध्ये उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (Foreign Investors) येणारा पैसा आणि परदेशातून येणारे पैसे (Remittances) यांमुळे देशाचा चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) नियंत्रणात राहिली आहे.

प्रमुख धोके कायम

या अंदाजानुसार वाढ झाली तरी, काही मोठे धोके अजूनही आहेत. पश्चिम आशियातील तणाव कायम राहिल्यास ऊर्जा किमती वाढलेल्या राहतील, ज्यामुळे महागाई आणि सरकारी तुटीवर (Government Deficits) दबाव येईल. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये जागतिक मंदी (Global Recession) अधिक खोलवर गेल्यास निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, वाढते जागतिक व्यापार संरक्षणवाद (Trade Protectionism) भारताच्या निर्यातीला अडथळा ठरू शकतो. सबसिडीचा वाढता खर्च आणि महागाई नियंत्रणासाठी कठोर मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) अवलंबल्यास देशांतर्गत खर्च आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

दक्षिण आशियातील परिस्थिती

दक्षिण आशियातील (South Asia) एकंदर आर्थिक वाढ 2026 मध्ये 6.3% पर्यंत मंदावेल असा अंदाज आहे, जी 2025 मध्ये 7% होती. जागतिक ऊर्जा बाजारातील व्यत्यय हे एक कारण आहे. या प्रदेशात 2027 पर्यंत 6.9% पर्यंत वाढीची अपेक्षा आहे. यामध्ये भारताचा वाटा मोठा असला तरी, जागतिक आव्हाने सर्वांसाठी समान आहेत.