भारताच्या कौशल्य विकासाला जागतिक गती: वर्ल्ड बँकेकडून ₹6,800 कोटींचे मोठे कर्ज मंजूर!

भारतातील कौशल्य दरी (Skill Gap) आणि जागतिक बँकेची मदत

भारताचा अर्थव्यव } (economy) वेगाने वाढत असला तरी, कौशल्यांची कमतरता (skill deficit) आणि तरुणांमधील उच्च बेरोजगारी (youth unemployment) ही एक मोठी समस्या आहे. दरवर्षी सुमारे 12 दशलक्ष (1.2 कोटी) तरुण नोकरीच्या बाजारात प्रवेश करतात, परंतु उद्योगांच्या गरजांशी जुळणारे कौशल्य नसल्यामुळे अनेकजण बेरोजगार किंवा अल्प-रोजगारित (underemployed) राहतात. यावर उपाय म्हणून, वर्ल्ड बँकेने PM SETU योजनेसाठी $830 दशलक्ष (सुमारे ₹6,800 कोटी) कर्जास मंजुरी दिली आहे. ही योजना देशातील व्यावसायिक शिक्षण प्रणालीला (vocational training ecosystem) नवसंजीवनी देईल.

ITI आणि NSTI चे आधुनिकीकरण

PM SETU कार्यक्रम, जो एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) च्या सहकार्याने तयार केला जात आहे, त्याचा मुख्य उद्देश देशभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमधील (NSTI) प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आहे. सध्या अनेक ITI मध्ये जुनी उपकरणे, अपुरी सुविधा आणि पात्र प्रशिक्षकांची कमतरता आहे, ज्यामुळे पदवीधरांचे नोकरी मिळवण्याचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वर्ल्ड बँकेच्या या निधीमुळे संस्थांचे आधुनिकीकरण, उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये (emerging sectors) उद्योग-अनुकूल अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, तसेच प्रशिक्षण संस्था आणि कंपन्यांमधील संबंध अधिक मजबूत करणे शक्य होईल. पाच NSTI ची स्थापना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षक विकास केंद्रांमध्ये (centers of excellence) करण्याची योजना आहे. या योजनेतून दरवर्षी 1 दशलक्षाहून अधिक (10 लाखांहून अधिक) कुशल कामगार तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

खाजगी गुंतवणुकीतून रोजगार निर्मिती

PM SETU योजनेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीवर (public-private partnerships) दिलेला भर. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे ITI प्रणालीमध्ये गुंतवणुकीसाठी किमान $680 दशलक्ष (सुमारे ₹5,644 कोटी) इतके खाजगी भांडवल (private capital) आकर्षित होईल. ही रणनीती वर्ल्ड बँक ग्रुपच्या (World Bank Group) 'कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर इंडिया'शी (Country Partnership Framework for India) सुसंगत आहे, जी खाजगी गुंतवणुकीद्वारे रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या योजनेद्वारे, प्रशिक्षण प्रणालीत उद्योग-केंद्रित (industry-driven) प्रशिक्षणाचा समावेश केला जाईल, जेणेकरून उच्च प्लेसमेंट रेट (placement rates) हे सामान्य होईल. PM-SETU योजनेची एकूण अंदाजित किंमत ₹60,000 कोटी आहे, जी कौशल्य विकासासाठी असलेल्या राष्ट्रीय कटिबद्धतेचे (national commitment) प्रतीक आहे.

महिला आणि सर्वांचा समावेश

रोजगाराच्या संधी सुधारण्यासोबतच, PM SETU मध्ये सामाजिक समावेशन (inclusivity) हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे आणि पाच वर्षांत ITI विद्यार्थ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग किमान 25 टक्के करणे आहे, जेणेकरून त्यांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतील. याशिवाय, ITI स्वतःच्या महसूल निर्मितीसाठी (revenue generation) प्रशिक्षण, सल्लागार सेवा आणि उत्पादन कार्यांचे एक संतुलित मिश्रण वापरतील. यामुळे संस्था अधिक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी (financially self-reliant) बनतील आणि 'हब-अँड-स्पोक' (hub-and-spoke) मॉडेलचा वापर करून संसाधनांचा प्रभावी वापर करतील.

आर्थिक विकासातील महत्त्व

वर्ल्ड बँकेची ही मदत भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वावर (global importance) आणि 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर (ambition) प्रकाश टाकते. $830 दशलक्ष (₹6,800 कोटी) चे हे कर्ज, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि भारतीय सरकार यांच्याद्वारे कौशल्य विकासाला (skill development) दिले जाणारे महत्त्व दर्शवते. ITI ने पारंपरिकरित्या व्यावसायिक शिक्षणाचा कणा म्हणून काम केले असले तरी, त्यांना उद्योगांशी जोडण्यात आणि आधुनिकतेत आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. PM SETU कार्यक्रम, उद्योग सहभाग, आधुनिक अभ्यासक्रम आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित करून, भारताच्या कार्यबळाला (workforce) नव्याने आकार देण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमाच्या यशामुळे उत्पादनक्षमता (productivity), कंपन्यांची वाढ (firm growth) आणि सर्वांसाठी समान उत्पन्न (equitable earnings) वाढण्यास हातभार लागेल.