भारताच्या **7.8%** जीडीपी (GDP) वाढीच्या आकड्यांवरून उपस्थित केलेले प्रश्न World Bank चे कार्यकारी संचालक नीलकांत मिश्रा यांनी फेटाळून लावले आहेत. माजी अर्थसचिव एस.सी. गर्ग यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना, त्यांनी हे आकडे वास्तववादी असल्याचे ठामपणे सांगितले.
World Bank चे कार्यकारी संचालक नीलकांत मिश्रा यांनी भारताच्या पहिल्या तिमाहीतील (Q1 FY27) 7.8% जीडीपी वाढीच्या दराबाबत उपस्थित केलेले सर्व आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. माजी अर्थसचिव एस.सी. गर्ग यांनी असा दावा केला होता की, जीडीपीच्या बेस इयरमध्ये बदल करून 2.6% चा खरा विकासदर लपवला गेला आहे.
गोंधळ कशामुळे?
मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू करण्यात आलेली नवीन जीडीपी सिरीज ही पूर्णपणे पारदर्शक आहे. बेस इयरमधील बदल हे अचानक केलेले नसून, त्याबद्दल मार्च 2026 मध्येच स्पष्टपणे माहिती देण्यात आली होती.
अर्थव्यवस्थेचे वास्तव काय?
सरकारी आकड्यांना पुष्टी देण्यासाठी मिश्रा यांनी बाजारातील हाय-फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्सवर भर दिला आहे:
- ऑटोमोबाईल क्षेत्र: ऑगस्टमध्ये SUV आणि कारच्या विक्रीत 35% ची मोठी वाढ झाली आहे.
- कमर्शियल आणि टू-व्हीलर: या क्षेत्रांतही 20% हून अधिक वेगाने वाढ दिसून येत आहे.
- कर संकलन आणि क्रेडिट: टॅक्स कलेक्शन आणि क्रेडिट विस्तारामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, या आकडेवारीपेक्षा जमिनीवरील वास्तव आणि मागणीचे आकडे (High-frequency data) तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सध्याचा विकासदर टिकून राहतो का, हे पाहण्यासाठी क्रेडिट ग्रोथ, कॉर्पोरेट कमाई आणि ग्राहकांचा खर्च याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.
