भारतीय कंपन्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व घटले! दशकभरात पहिल्यांदाच ३४ टक्क्यांवर घसरण

भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात गेल्या १० वर्षांपासून महिलांच्या सहभागाबाबत सकारात्मक कल दिसून येत होता, मात्र २०२६ च्या आकडेवारीने याला धक्का दिला आहे. Avtar Group च्या 'Best Companies for Women in India' (BCWI) इंडेक्सनुसार, महिलांचा सहभाग २०२५ मधील ३६ टक्क्यांवरून आता ३४ टक्क्यांवर आला आहे. ही घसरण केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवरच नाही, तर उच्च व्यवस्थापन आणि सी-सूट (C-suite) पदांवरही दिसून येत आहे. कार्यकारी पदांवर महिलांचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून थेट १६.७ टक्क्यांवर घसरले आहे.

जागतिक धोरणांचा 'रिपल इफेक्ट'

तज्ज्ञांच्या मते, या घसरणीला मुख्यत्वे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या धोरणांमधील बदल जबाबदार आहेत. २०२५ च्या सुरुवातीला अमेरिकेतील विविध कंपन्यांनी 'Diversity, Equity, and Inclusion' (DEI) फ्रेमवर्कबाबत कठोर भूमिका घेतली, ज्याचा थेट परिणाम भारतासह जगभरातील त्यांच्या शाखांवर झाला आहे. अनेक जागतिक कंपन्यांनी आपल्या वैविध्यपूर्ण भरती मोहिमांना (Diversity initiatives) कात्री लावली आहे.

आशेचा किरण काय?

जरी जागतिक स्तरावर हा बदल दिसत असला, तरी काही कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे आपले धोरण राबवण्याचे ठरवले आहे. उदाहरणार्थ, Hyundai Motor India सारख्या कंपन्यांनी २०३० पर्यंत कार्यकारी पदांवर महिलांचे प्रमाण वाढवण्याचे स्पष्ट ध्येय ठेवले आहे. तसेच, आयटी आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस या क्षेत्रांच्या पलीकडे जाऊन आता मॅन्युफॅक्चरिंग, ऊर्जा आणि फार्मा क्षेत्रातील कंपन्या महिलांच्या सहभागावर भर देत आहेत.

व्यवसायावर परिणाम

बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारखी शहरे आजही महिलांच्या कामाच्या सहभागासाठी आघाडीवर आहेत. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, आजही सुमारे ७५ टक्के कंपन्या वैविध्यपूर्ण धोरणांचा थेट संबंध कंपनीच्या नफ्याशी जोडतात. त्यामुळे, जागतिक धोरणे आणि स्थानिक स्पर्धात्मकता यांचा समतोल कसा राखला जातो, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.