Long-Term Capital Gains (LTCG) टॅक्स रद्द करण्याची मागणी जोर धरत असली, तरी यामुळे शेअर बाजारातील सध्याचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमी आहे. सरकारला यातून मिळणाऱ्या **₹1.29 लाख कोटींच्या** महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, तर दुसरीकडे जागतिक कारणांमुळे होणारी गुंतवणूकदारांची विक्री थांबणे कठीण आहे.
शेअर बाजारातील सध्याची पडझड रोखण्यासाठी LTCG टॅक्स रद्द करावा, अशी मागणी गुंतवणूकदारांकडून केली जात आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, टॅक्स कमी केल्याने बाजारातील खोलवर रुजलेले प्रश्न सुटणार नाहीत. सध्या भारतीय शेअर बाजार ज्या संकटांचा सामना करत आहे, ते स्थानिक कर रचनेपेक्षा जागतिक घडामोडींशी जास्त संबंधित आहेत.
जागतिक दबावाचे सावट
अमेरिकेतील वाढते बाँड यील्ड्स आणि जागतिक आर्थिक स्थितीमुळे भारतीय शेअर्स विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक राहिलेले नाहीत. ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) बाजारातून ₹3.1 लाख कोटींहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत. या बाबींचा परिणाम थेट बाजारावर होतो, मग टॅक्स दर काहीही असो.
व्हॅल्युएशनचा प्रश्न आणि सरकारची कोंडी
अनेक कंपन्यांचे शेअर्स त्यांच्या कमाईच्या तुलनेत खूप महाग झाले आहेत. SIP द्वारे येणाऱ्या स्थानिक पैशांमुळे शेअर्सचे भाव टिकून असले, तरी मूलभूत कामगिरी आणि शेअरच्या किमती यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. LTCG रद्द केल्यास केवळ महागड्या मार्केटमध्ये अधिक पैसा येईल, पण कंपनीच्या फंडामेंटल्समध्ये सुधारणा होणार नाही.
सरकारी पातळीवर विचार केल्यास, FY25 मध्ये सरकारने LTCG द्वारे ₹1.29 लाख कोटींचा महसूल मिळवला आहे. हा महसूल गमवल्यास सरकारला पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी करावा लागेल किंवा वित्तीय तूट वाढवावी लागेल. जीएसटी रॅशनलायझेशन आणि जागतिक ऊर्जेच्या किमतींमुळे सरकार आधीच बजेटच्या मर्यादांमध्ये काम करत आहे.
थोडक्यात, बाजाराची स्थिती ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स आणि मॅक्रो-इकोनॉमिक स्थैर्य यावर अवलंबून आहे. केवळ टॅक्स धोरणातील बदलावर अवलंबून राहण्यापेक्षा गुंतवणूकदारांनी व्याजदर आणि कॉर्पोरेट नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.