पैशांच्या तरलतेतील तफावत
सध्या भारतात अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे पगार महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला देतात. यामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या हातात अचानक पैशांची तफावत निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून, आता १५ तारीख आणि महिन्याच्या शेवटी (३० व्या दिवशी) पगार देण्याचा प्रस्ताव मांडला जात आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या सुरुवातीला पैसे मिळतील आणि त्यांना कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
हा बदल केवळ सामाजिक जबाबदारीचा भाग नाही, तर रिटेल अर्थव्यवस्थेतील पैशांच्या प्रवाहावर याचा थेट परिणाम होईल. जर हा प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारला गेला, तर नोकरदारांचा खर्च त्यांच्या पगारावर अधिक अवलंबून राहील आणि महागाई दराने मिळणाऱ्या कर्जावरचे अवलंबित्व कमी होईल.
तांत्रिक आणि मनुष्यबळ विभागापुढील अडचणी
हा बदल तांत्रिकदृष्ट्या सोपा वाटत असला तरी, कंपन्यांच्या मनुष्यबळ (HR) विभागासाठी हे एक मोठे आव्हान असेल. सध्याचे पेरोल मॅनेजमेंट सिस्टीम (Payroll Management System) महिन्याभराच्या हिशोबावर आधारित आहेत. टॅक्स (Tax) कपात, प्रॉव्हिडंट फंड (Provident Fund) आणि इन्शुरन्स प्रीमियम (Insurance Premium) यांसारख्या गोष्टी एकाच वेळी महिन्याच्या शेवटी केल्या जातात. दोनदा पगार दिल्यास, महिन्याच्या मध्यात टॅक्सची गणना आणि इतर गोष्टींसाठी कंपन्यांना नवीन सिस्टीम आणावी लागेल.
फिनटेक कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा?
या प्रस्तावाचे टीकाकार म्हणतात की, वारंवार पगार दिल्याने लोकांचा खर्च वाढू शकतो आणि बचतीची सवय कमी होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'पे-लॅटर' (Pay Later) आणि मायक्रो-लोन (Micro-loan) देणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा मोठा धक्का असू शकतो. या कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील महिन्याच्या अंतराचा फायदा घेऊन कर्ज देतात. जर दोनदा पगार देण्याची पद्धत सुरू झाली, तर अशा कंपन्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो.
भविष्यातील वाटचाल
सध्या तरी मोठ्या कंपन्या आणि टेक कंपन्या या बदलासाठी पुढे येऊ शकतात, ज्यांच्याकडे प्रगत पेरोल सिस्टीम आहे. सरकारी पातळीवर याला प्रोत्साहन देण्याबाबत अद्याप कोणताही संकेत नाही. हा बदल स्वीकारला जाईल की नाही, हे कंपन्यांवरील अंमलबजावणीचा खर्च आणि ग्राहक क्रेडिट (Consumer Credit) इकोसिस्टीमवरील परिणामांवर अवलंबून असेल.
