व्हाइट हाऊसने PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. २००४ नंतर पहिल्यांदाच होत असलेल्या या बदलांमुळे भारतीय IT कंपन्यांच्या खर्चात आणि ऑपरेशनल तपासात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने PERM (Program Electronic Review Management) प्रक्रियेत बदलांचा प्रस्ताव अंतिम केला आहे. ही प्रक्रिया परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी 'ग्रीन कार्ड' (Green Card) मिळवण्याचा पहिला टप्पा असते. २००४ नंतर पहिल्यांदाच या प्रणालीत असा मोठा बदल केला जात आहे.
भारतीय IT कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
Infosys आणि Tata Group सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल प्रामुख्याने H-1B व्हिसा आणि ग्रीन कार्डवर अवलंबून असते. नव्या नियमांनुसार, परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी अमेरिकन कामगारांना संधी शोधल्याचा पुरावा देणे (Labor Market Test) अधिक कठीण होणार आहे. याचा अर्थ, परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर अधिक कठोर निर्बंध लादले जातील.
वाढणार कंपन्यांचा खर्च
सध्याची स्थिती पाहता, अमेरिकन प्रशासनाने आधीच अनेक मोठ्या IT कंपन्यांच्या PERM प्रोग्रामवर गैरप्रकारामुळे स्थगिती आणली आहे. जर या नव्या नियमांमुळे कागदपत्रांची पूर्तता करणे, ऑडिट्स वाढवणे किंवा भरती प्रक्रियेत विलंब झाला, तर कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च (Operational Costs) मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो.
येणाऱ्या ३० ते ६० दिवसांत 'फेडरल रजिस्टर'मध्ये या प्रस्तावाची अधिकृत घोषणा होईल. त्यानंतरच या बदलांचे पूर्ण स्वरूप स्पष्ट होईल, ज्याकडे सर्व भारतीय गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. जर कंपन्यांना त्यांचे मार्जिन टिकवून ठेवायचे असेल, तर त्यांना अमेरिकेत स्थानिक भरती वाढवण्यावर किंवा ऑटोमेशनवर अधिक गुंतवणूक करावी लागेल.