पश्चिम बंगाल सरकार ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करणार आहे. खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी जमीन कायद्यात बदल आणि वीज अनुदानासह विविध सवलतींवर सरकारचा भर असणार आहे.
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पश्चिम बंगाल सरकार नबन्ना (Nabanna) सचिवालयातून आपली नवीन औद्योगिक धोरण पुस्तिका जाहीर करणार आहे. या धोरणाद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला संजीवनी देणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाने या आराखड्याला आधीच मंजुरी दिली असून, आता जमीन संपादन, नियमावलीतील सुलभता आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीवर उद्योजकांचे लक्ष लागलेले आहे.
उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या
दीर्घकाळापासून उद्योग क्षेत्राकडून गुंतवणुकीच्या चौकटीत मोठ्या बदलांची मागणी होत आहे. सध्याच्या धिम्या प्रशासकीय प्रक्रियेला फाटा देऊन 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' (Single-window clearance) प्रणाली कार्यान्वित करणे ही सर्वात मोठी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होईल.
जमिनीचे नियम आणि सवलती
या धोरणात 'West Bengal Urban Land (Ceiling and Regulation) Act' आणि 'West Bengal Land Reforms Act' मध्ये महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हा या बदलांचा गाभा असेल. याव्यतिरिक्त, ₹१०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी वीज दरात विशेष सबसिडी (Electricity Tariff Subsidies) देण्याची योजनाही सरकार आखत आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?
या धोरणामुळे फूड प्रोसेसिंग, ऊर्जा क्षेत्र (विशेषतः कोल बेड मिथेन) आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जमिनीशी संबंधित कायदे बदलताना सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्न कसे हाताळले जातात, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी ५ नोव्हेंबरनंतरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि जमिनीचे वाटप कशा प्रकारे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.