पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी '२०२६ गुंतवणूक धोरण' जाहीर केले आहे. या अंतर्गत **₹१ लाख कोटींची** गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य असून, जमिनीच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी 'लँड पूलिंग'वर भर दिला जाणार आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 'वेस्ट बंगाल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, २०२६' ला अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया आधुनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंगूरसारख्या जुन्या वादातून बाहेर पडून औद्योगिक विकास करणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणुकीची नवी रणनीती
सरकार आता थेट जमीन खरेदी आणि लँड पूलिंगद्वारे औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळे कंपन्यांना जमिनीचे प्रश्न सुटणे सोपे होणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून, सरकारची Ashok Leyland सोबत सिंगूर प्रकल्पाबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे. याशिवाय, JSW Group ने देखील ऊर्जा, बंदरे, सिमेंट आणि पोलाद क्षेत्रात ₹५०,००० कोटींपर्यंत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि विश्वास
धोरण मोठे असले तरी, सरकारसमोर ₹५०,००० कोटींचे जुन्या औद्योगिक प्रोत्साहनांचे (Incentives) थकबाकीचे मोठे आव्हान आहे. नवीन गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ही थकबाकी वेळेवर भरणे अत्यंत गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सरकारी घोषणा आणि जमिनीवर प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होणे यात मोठा फरक असतो. विशेषतः १२०% पर्यंतची मदत देण्याची तरतूद नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केली असली तरी, या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच राज्याचे औद्योगिक भवितव्य अवलंबून असेल. JSW Group च्या प्रस्तावित गुंतवणुकीवर आणि सिंगूरमधील घडामोडींवर आता बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.