पश्चिम बंगाल सरकारने औद्योगिक विकासासाठी आता खाजगी क्षेत्राला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी जमिनीवर औद्योगिक पार्क उभारण्याची जबाबदारी आता खाजगी संस्थांकडे असेल. या बदलामुळे **₹60,000 कोटींच्या** प्रकल्पांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
नवी कार्यपद्धती आणि धोरण
पश्चिम बंगाल सरकारने आता थेट सरकारी देखरेखीखाली औद्योगिक पार्क उभारण्याऐवजी खाजगी क्षेत्राला संधी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. लिलाव प्रक्रियेद्वारे राज्य सरकार सरकारी मालकीच्या जमिनी औद्योगिक संघटना आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सला हस्तांतरित करणार आहे. या नव्या मॉडेलमध्ये सरकार केवळ नियामक आणि पायाभूत सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करेल, तर प्रत्यक्ष बांधकामाची जबाबदारी खाजगी संस्थांची असेल.
गुजरात आणि हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास
सरकार आता 'लँड-पूलिंग' पॉलिसीवरही काम करत आहे. ज्या पद्धतीने गुजरात आणि हरियाणा मध्ये जमीन मालकांना विकासात वाटेकरी करून घेतले जाते, तसाच प्रयोग पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्याची तयारी सुरू आहे. ऑक्टोबरपर्यंत हे धोरण अधिकृत होण्याची शक्यता असून, यामुळे जमीन अधिग्रहणातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
गुंतवणुकीची मोठी लाट
या धोरणात्मक बदलासोबतच सरकारने ३३ औद्योगिक प्रकल्पांसाठी ५८० एकर जमीन वाटप केली आहे. यातून राज्यात ₹६०,००० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, पुढील ३ वर्षांत ६२,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
प्रमुख प्रकल्पांमध्ये Websol Energy System ला फाल्टा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये ५४.२ एकर जमीन मिळाली आहे, जिथे ते ४ GW क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहेत. तसेच, पुरुलियामध्ये Jupiter Defence ला २५६ एकर जमीन संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनासाठी देण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
ही नवी दिशा सकारात्मक असली तरी, जमीन हस्तांतरण आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत गुंतवणूकदार सावध आहेत. बंगालच्या इतिहासात जमिनीचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. त्यामुळे खाजगी संस्था पायाभूत सुविधांचे काम किती वेगाने पूर्ण करतात, यावरच या प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल.