पश्चिम बंगाल सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल खरेदीसाठी दिले जाणारे **₹10,000** चे रोख अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक टॅबलेट्स दिले जाणार असून, या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या खरेदी धोरणात मोठा बदल होणार आहे.
शैक्षणिक सुधारणा की धोरणात्मक बदल?
पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या विद्यार्थी कल्याणकारी धोरणात मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन्स खरेदी करण्यासाठी थेट ₹10,000 चे अनुदान दिले जात होते, मात्र आता सरकार हे अनुदान बंद करून त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना 'एज्युकेशनल टॅबलेट्स' पुरवणार आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांचे मोबाईलवरील वाढते स्क्रीन टाईम कमी करणे आणि त्यांचे लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करणे हा आहे.
खरेदी पद्धतीत होणार मोठे बदल
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम सरकारी खरेदी (Procurement) प्रक्रियेवर होणार आहे. जुन्या पद्धतीत विद्यार्थी किंवा पालक खुल्या बाजारातून हव्या त्या ब्रँडचे मोबाईल खरेदी करत असत, ज्यामुळे रिटेल मार्केटला फायदा होत होता. आता सरकार एक केंद्रीकृत टेंडर (Centralized Tender) प्रक्रिया राबवणार आहे. यामुळे एड-टेक कंपन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर उत्पादकांसाठी सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळवण्याची स्पर्धा तीव्र होणार आहे.
'सारथी' योजनेचा भाग
ही नवीन योजना राज्य सरकारच्या 'सारथी' (Sarathi) उपक्रमाचा एक भाग आहे, जी जुन्या 'सबुज साथी' (Sabuj Sathi) सायकल वितरण प्रकल्पाची जागा घेणार आहे. सरकार उच्च दर्जाचे टॅबलेट्स उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शवत आहे, मात्र यामुळे सरकारी तिजोरीवर नक्की किती बोजा पडणार आणि टेंडरचे निकष काय असतील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.