पश्चिम बंगालची नवी औद्योगिक नीती: गुंतवणुकीऐवजी आता नोकऱ्यांवर भर!

पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन प्रशासनाद्वारे, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठे बदल घडवण्यासाठी सज्ज आहे. राज्य एक सर्वसमावेशक नवीन औद्योगिक आणि जमीन धोरण तयार करत आहे, जे सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे गुंतवणुकीच्या एकूण आकारापेक्षा रोजगार निर्मितीला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.

अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी सूचित केले आहे की, नवीन प्रशासन मागील सरकारद्वारे मागे घेतलेल्या औद्योगिक प्रोत्साहनांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करत आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. आता जमिनीच्या संपादनात पारदर्शकता आणणे आणि नवीन भांडवल आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरता प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

नवीन धोरणांतर्गत सर्वात लक्षणीय बदलांपैकी एक म्हणजे जमीन संपादनाची पद्धत. राज्य सरकार आता सक्तीच्या संपादनाऐवजी जमीन एकत्रीकरण (land pooling) आणि थेट खरेदीसारख्या पद्धतींना प्राधान्य देत आहे. याचा उद्देश प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि राज्यात औद्योगिक विकास प्रकल्पांशी संबंधित कायदेशीर तसेच सामाजिक अडथळे दूर करणे हा आहे.

FY27 च्या अर्थसंकल्पात नवीन औद्योगिक प्रोत्साहनांसाठी ₹5,000 कोटी वाटप करण्यात आले असले तरी, गुंतवणूकदार मागील प्रोत्साहन दाव्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण प्रशासन कसे करते यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भविष्यातील वाढीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी थकीत देयके सोडवण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन आहे, जरी विशिष्ट देयक वेळापत्रक आणि यंत्रणा अजूनही प्रगतीपथावर आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी, सप्टेंबरमध्ये अंतिम धोरण दस्तऐवज जारी करणे हे महत्त्वाचे ठरेल. नवीन धोरण मागील प्रोत्साहन विवादांच्या निराकरणावर पुरेशी स्पष्टता प्रदान करते का, आणि नवीन, रोजगार-आधारित प्रोत्साहन रचना मोठ्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना आकर्षित करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अधिकृत धोरण तपशील प्रकाशित होईपर्यंत, जुन्या प्रोत्साहन चौकटीतून नवीन चौकटीत होणारे हे संक्रमण प्रकल्प-संबंधित अनुदानांबाबत अल्पकालीन अनिश्चितता निर्माण करू शकते.