पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या पहिल्या सरकारला १५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने औद्योगिक गुंतवणूक आणि कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य दिले असून, राज्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारच्या कार्यकाळाला १५० दिवस पूर्ण झाले आहेत. ९ मे २०२६ रोजी सुवेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून राज्याच्या धोरणात्मक चौकटीत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे.
औद्योगिक आणि आर्थिक अजेंडा
राज्यातील 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' सुधारण्यासाठी सरकारने जमिनीशी संबंधित नियमांचे सुलभीकरण केले आहे. ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी सरकारने पावले उचलली असून, Adani Group आणि Reliance Industries सारख्या बड्या कॉर्पोरेट्सकडून गुंतवणुकीचे संकेत मिळाले आहेत. रखडलेले रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्यावरही सरकारचा भर आहे.
कल्याणकारी योजनांमध्ये 'अन्नपूर्णा योजना' आणि 'Ayushman Bharat' च्या प्रभावी अंमलबजावणीवर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी डीबीटी (DBT) द्वारे थेट लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे.
नवीन कायदेशीर धोरणे
राजकीय आणि सामाजिक धोरणांमध्ये मोठा बदल करताना सरकारने आगामी ६ महिन्यांत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 'लव्ह जिहाद' आणि 'लँड जिहाद' विरोधात कडक कायदे आणण्याचे संकेतही मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?
व्यापारी आणि गुंतवणूकदार वर्गासाठी हे धोरणात्मक बदल उत्सुकतेचे आहेत. पायाभूत सुविधांवरील भर सकारात्मक असला तरी, आक्रमक कायदेशीर अजेंडा आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाची शक्यता हे घटक व्यवसायासाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. सरकार आपल्या धोरणात्मक बदलांमध्ये आणि औद्योगिक विकासाचा वेग कसा कायम राखते, यावरच राज्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.