पश्चिम बंगालमध्ये 2014 चा Street Vendors Act लागू करण्यास झालेला विलंब लाखो अनौपचारिक कामगारांच्या भविष्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक व्यवसाय आणि शहरी उत्पादकतेवर होत असून, गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी जोखीम आहे.
कायदेशीर चौकटीचा अभाव आणि समस्या
पश्चिम बंगालमधील फेरीवाल्यांसाठी असलेला कायदेशीर आराखडा सध्या पूर्णपणे रखडला आहे. केंद्र सरकारने 2014 मध्ये 'Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act' लागू केला होता. मात्र, राज्य स्तरावर याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला मोठा अडथळा येत आहे. या कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे, ओळखपत्रे देणे आणि प्रत्येक वॉर्डच्या लोकसंख्येच्या 2.5% भागात वेंडिंग झोन तयार करणे बंधनकारक आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
'Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises' च्या आकडेवारीनुसार, एका कामगाराचे वार्षिक उत्पन्न (Gross Value Added) केवळ ₹1.56 लाख इतके आहे. या रकमेतून कामगार, घसारा आणि ऑपरेटिंग खर्च काढल्यानंतर त्यांच्याकडे खूपच कमी बचत उरते. अशा परिस्थितीत, अचानक होणाऱ्या कारवाईमुळे (evictions) या सूक्ष्म व्यवसायांचे कंबरडे मोडते. अनेकदा बेरोजगारीची आकडेवारी कमी दिसते, पण त्यामागे ही 'लो-प्रोडक्टिव्हिटी' फेरीवाला अर्थव्यवस्था असते.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम
जेव्हा स्थानिक प्रशासन केवळ सौंदर्यीकरणासाठी फुटपाथ मोकळे करते, तेव्हा या सूक्ष्म-उद्योगांचे उत्पन्न पूर्णपणे बंद होते. कचरा व्यवस्थापन किंवा साठवणुकीसाठी कोणतीही स्पष्ट धोरणे नसल्यामुळे फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. जोपर्यंत फेरीवाल्यांना शहरी अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भाग मानले जाणार नाही, तोपर्यंत ही उत्पादकता कमीच राहील. ज्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या आर्थिक वाढीकडे आहे, त्यांनी आगामी काळातील म्युनिसिपल धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या बदलांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.